जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना राज्याचा दर्जा आणि विशेष दर्जा परत मिळवण्यासाठी कृषी कायद्यांचा निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रमाणे त्याग करावा लागेल, असं वक्तव्य नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी रविवारी केलंय. नसीमबाग येथे पक्षाचे संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्या ११६ व्या जयंतीनिमित्त एनसीच्या युवा शाखेच्या अधिवेशनाला संबोधित करताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांचा पक्ष हिंसेला पाठिंबा देत नाही, असंही अब्दुल्ला म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“शेतकऱ्यांनी ११ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ आंदोलन केले. ७०० हून अधिक शेतकरी मरण पावले. शेतकऱ्यांनी बलिदान दिल्यावर केंद्राला तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. शेतकऱ्यांप्रमाणेच आपले हक्क परत मिळवण्यासाठी आपल्यालाही असाच त्याग करावा लागेल. आपण कलम ३७०, ३५-अ परत मिळवण्याचे वचन दिले आहे आणि त्यासाठी आम्ही कोणताही त्याग करण्यास तयार आहोत, हे लक्षात ठेवा,” असं  अब्दुल्ला म्हणाले. यासंदर्भात एनडीटीव्हीने वृत्त दिलंय.

आणखी वाचा

नॅशनल कॉन्फरन्स बंधुत्वाच्या विरोधात नाही आणि हिंसेचे समर्थन करत नाही, असेही अब्दुल्ला म्हणाले. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटन वाढले आहे, या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत, अब्दुल्ला म्हणाले की “केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रश्न येतो तेव्हा पर्यटन हेच सर्व काही असल्यासाऱखं मंत्री बोलतात. मात्र, रोजगाराचं काय? तुम्ही ५०,०० नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते, त्या कुठे आहेत? उलट तुम्ही आमच्या लोकांना संपवत आहात. तुम्ही पंजाब आणि हरियाणातील लोक जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बँकेत नोकरीसाठी आणत आहात, इथं लोक नव्हते का?” असा सवालही अब्दुल्ला यांनी केला.

दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या जवळपास वर्षभराच्या विरोधानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी पिकांची विक्री, किंमत आणि साठवणूक यासंबंधीचे नियम सुलभ करण्यासाठी गेल्या वर्षी पारित केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

“शेतकऱ्यांनी ११ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ आंदोलन केले. ७०० हून अधिक शेतकरी मरण पावले. शेतकऱ्यांनी बलिदान दिल्यावर केंद्राला तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. शेतकऱ्यांप्रमाणेच आपले हक्क परत मिळवण्यासाठी आपल्यालाही असाच त्याग करावा लागेल. आपण कलम ३७०, ३५-अ परत मिळवण्याचे वचन दिले आहे आणि त्यासाठी आम्ही कोणताही त्याग करण्यास तयार आहोत, हे लक्षात ठेवा,” असं  अब्दुल्ला म्हणाले. यासंदर्भात एनडीटीव्हीने वृत्त दिलंय.

आणखी वाचा

नॅशनल कॉन्फरन्स बंधुत्वाच्या विरोधात नाही आणि हिंसेचे समर्थन करत नाही, असेही अब्दुल्ला म्हणाले. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटन वाढले आहे, या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत, अब्दुल्ला म्हणाले की “केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रश्न येतो तेव्हा पर्यटन हेच सर्व काही असल्यासाऱखं मंत्री बोलतात. मात्र, रोजगाराचं काय? तुम्ही ५०,०० नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते, त्या कुठे आहेत? उलट तुम्ही आमच्या लोकांना संपवत आहात. तुम्ही पंजाब आणि हरियाणातील लोक जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बँकेत नोकरीसाठी आणत आहात, इथं लोक नव्हते का?” असा सवालही अब्दुल्ला यांनी केला.

दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या जवळपास वर्षभराच्या विरोधानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी पिकांची विक्री, किंमत आणि साठवणूक यासंबंधीचे नियम सुलभ करण्यासाठी गेल्या वर्षी पारित केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.