सदगुरू जग्गी वासुदेव यांच्या ‘इशा फाऊंडेशन’बाबत गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा चालू आहे. भारतासह जगभरात अनुयायी असणाऱ्या इशा योगा केंद्राविरोधात एका निवृत्त प्राध्यापकानं मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याबाबत न्यायालयात रीतसर सुनावणी चालू आहे. दुसरीकडे कारवाईचा भाग म्हणून देशभरातील इशा योगा केंद्राच्या काही शाखांवर मंगळवारी संध्याकाळी छापेही टाकण्यात आले. आता या सर्व प्रकरणावर ईशा फाऊंडेशनकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमकं काय आहे प्रकरण?
ईशा फाऊंडेशनचे संस्थापक सदगुरू जग्गी वासुदेव यांच्यावर तमिळनाडूतील माजी प्राध्यापक एस. कामराज यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या दोन मुलींना ईशा फाऊंडेशनमध्ये ब्रेनवॉशिंग करून ठेवण्यात आल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच, आपल्या मुलींना संसारात न रमता परमार्थ व संन्यासी जीवन जगण्याबाबत सांगण्यात आल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने “एक इसम ज्यांनी स्वतःच्या मुलीचं लग्न लावून दिलं आहे. त्याची मुलगी इतर लोकांप्रमाणे संसारिक जीवन जगत आहे. तो इसम इतरांच्या मुलींना केशवपन करण्यासाठी व संन्यासी जीवन जगण्यासाठी प्रोत्साहित का करतोय?” असा प्रश्नही सदगुरू जग्गी वासुदेव यांना विचारला.
Isha Foundation says, "Isha Foundation was founded by Sadhguru to impart yoga and spirituality to people. We believe that adult individual human beings have the freedom and the wisdom to choose their path. We do not ask people to get married or take up monkhood as these are… pic.twitter.com/nb5fTsIaGX
— ANI (@ANI) October 2, 2024
ईशा फाऊंडेशनचं स्पष्टीकरण
दरम्यान, आता ईशा फाऊंडेशनकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं असून एएनआयनं त्याबाबत माहिती दिली आहे. “लोकांमध्ये अध्यात्म व योगाबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी सदगुरूंनी इशा फाऊंडेशनची स्थापना केली होती. आमचा असा विश्वास आहे की प्रगल्भ व्यक्तींकडे त्यांचा मार्ग निवडण्याचं स्वातंत्र्य व सदसदविवेकबुद्धी असते. आम्ही कुणालाही लग्न करायला किंवा संन्यास घ्यायला सांगत नाही. कारण या पूर्णपणे वैयक्तिक निवडीच्या बाबी आहेत. इशा योगा केंद्रामध्ये संन्यास न स्वीकारलेले हजारो लोक आहेत. त्याशिवाय, ब्रह्मचर्य स्वीकारलेले किंवा संन्यासी झालेलेही काही आहेत”, असं या जाहीर निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.
“हे सगळं असूनही याचिकाकर्त्यांनी केंद्रातील संन्याशांना न्यायालयासमोर हजर होण्याची मागणी केली. त्याप्रमाणे केंद्रातील संन्यासी न्यायालयात उपस्थित झालेही. त्यांनी तिथे हे स्पष्ट केलं आहे की ते सर्व इशा योगा केंद्रात स्वेच्छेनं राहात आहेत. आता आम्हाला आशा आहे की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्यातून सत्य बाहेर येईल आणि या सर्व अनावश्यक वादंगावर पडदा पडेल”, अशी भूमिका ईशा फाऊंडेशनकडून मांडण्यात आली आहे.
“अपप्रचार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करू”
“याआधी याच याचिकाकर्त्यांनी इतर काही लोकांसमवेत आमच्या केंद्राच्या परिसरात खोटं सांगून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्यांनी इशा फाऊंडेशनतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या दफनभूमीबाबतची माहिती तपासणाऱ्या समितीचे सदस्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर त्यांनी इशा योगा केंद्राच्या सदस्यांविरोधात फौजदारी स्वरूपाची तक्रार दाखल केली. यावर मद्रास उच्च न्यायालयानं पोलिसांचा अंतिम अहवाल सादर करण्यावर स्थगिती आणली आहे. याव्यतिरिक्त फाऊंडेशनविरोधात इतर कोणताही फौजदारी गुन्हा नाही”, असं फाऊंडेशनकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
जग्गी वासुदेव यांच्या आश्रमाची झडती; मद्रास उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर कारवाई
“जे कुणी फाऊंडेशनबाबत असा अपप्रचार करत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल”, असा इशारा ईशा फाऊंडेशननं निवेदनात दिला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
ईशा फाऊंडेशनचे संस्थापक सदगुरू जग्गी वासुदेव यांच्यावर तमिळनाडूतील माजी प्राध्यापक एस. कामराज यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या दोन मुलींना ईशा फाऊंडेशनमध्ये ब्रेनवॉशिंग करून ठेवण्यात आल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच, आपल्या मुलींना संसारात न रमता परमार्थ व संन्यासी जीवन जगण्याबाबत सांगण्यात आल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने “एक इसम ज्यांनी स्वतःच्या मुलीचं लग्न लावून दिलं आहे. त्याची मुलगी इतर लोकांप्रमाणे संसारिक जीवन जगत आहे. तो इसम इतरांच्या मुलींना केशवपन करण्यासाठी व संन्यासी जीवन जगण्यासाठी प्रोत्साहित का करतोय?” असा प्रश्नही सदगुरू जग्गी वासुदेव यांना विचारला.
Isha Foundation says, "Isha Foundation was founded by Sadhguru to impart yoga and spirituality to people. We believe that adult individual human beings have the freedom and the wisdom to choose their path. We do not ask people to get married or take up monkhood as these are… pic.twitter.com/nb5fTsIaGX
— ANI (@ANI) October 2, 2024
ईशा फाऊंडेशनचं स्पष्टीकरण
दरम्यान, आता ईशा फाऊंडेशनकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं असून एएनआयनं त्याबाबत माहिती दिली आहे. “लोकांमध्ये अध्यात्म व योगाबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी सदगुरूंनी इशा फाऊंडेशनची स्थापना केली होती. आमचा असा विश्वास आहे की प्रगल्भ व्यक्तींकडे त्यांचा मार्ग निवडण्याचं स्वातंत्र्य व सदसदविवेकबुद्धी असते. आम्ही कुणालाही लग्न करायला किंवा संन्यास घ्यायला सांगत नाही. कारण या पूर्णपणे वैयक्तिक निवडीच्या बाबी आहेत. इशा योगा केंद्रामध्ये संन्यास न स्वीकारलेले हजारो लोक आहेत. त्याशिवाय, ब्रह्मचर्य स्वीकारलेले किंवा संन्यासी झालेलेही काही आहेत”, असं या जाहीर निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.
“हे सगळं असूनही याचिकाकर्त्यांनी केंद्रातील संन्याशांना न्यायालयासमोर हजर होण्याची मागणी केली. त्याप्रमाणे केंद्रातील संन्यासी न्यायालयात उपस्थित झालेही. त्यांनी तिथे हे स्पष्ट केलं आहे की ते सर्व इशा योगा केंद्रात स्वेच्छेनं राहात आहेत. आता आम्हाला आशा आहे की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्यातून सत्य बाहेर येईल आणि या सर्व अनावश्यक वादंगावर पडदा पडेल”, अशी भूमिका ईशा फाऊंडेशनकडून मांडण्यात आली आहे.
“अपप्रचार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करू”
“याआधी याच याचिकाकर्त्यांनी इतर काही लोकांसमवेत आमच्या केंद्राच्या परिसरात खोटं सांगून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्यांनी इशा फाऊंडेशनतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या दफनभूमीबाबतची माहिती तपासणाऱ्या समितीचे सदस्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर त्यांनी इशा योगा केंद्राच्या सदस्यांविरोधात फौजदारी स्वरूपाची तक्रार दाखल केली. यावर मद्रास उच्च न्यायालयानं पोलिसांचा अंतिम अहवाल सादर करण्यावर स्थगिती आणली आहे. याव्यतिरिक्त फाऊंडेशनविरोधात इतर कोणताही फौजदारी गुन्हा नाही”, असं फाऊंडेशनकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
जग्गी वासुदेव यांच्या आश्रमाची झडती; मद्रास उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर कारवाई
“जे कुणी फाऊंडेशनबाबत असा अपप्रचार करत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल”, असा इशारा ईशा फाऊंडेशननं निवेदनात दिला आहे.
