ठेवीदारांचे सुमारे २० हजार कोटी रुपये थकवणाऱ्या सहारा समूहातील दोन कंपन्यांच्या प्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीतून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता सहारा प्रकरणाची सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर होणार आहे. मात्र, नव्या खंडपीठात कोणत्या सदस्यांचा समावेश असेल याबाबत समजू शकलेले नाही.
गुंतवणूकदारांचे पैसे थकवल्याप्रकरणी सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय सध्या कारावासात आहेत. त्यांना जामीन हवा असेल तर आधी दहा हजार कोटी रुपयांचा भरणा करावा, असे फर्मान न्यायालयाने दिले आहे. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता. ४ मार्च रोजी दिलेल्या या आदेशाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिकाही या खंडपीठाने निकालात काढली आहे. राय यांच्यासह सहारा समूहातील दोन कंपन्यांच्या संचालकांना तुरुंगात डांबण्याच्या निर्णयाला न्यायोचित ठरविताना, खंडपीठाने उलट सहारा समूहाच्या सेबी, अ‍ॅपिलेट ट्रायब्युनल, उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांचे कायम उल्लंघन आणि कायद्याच्या आधिराज्याचा सतत अनादर करणाऱ्या व्यवहाराचा खरमरीत शब्दांत समाचार घेतला. मात्र, १४ मे रोजी न्या. राधाकृष्णन निवृत्त झाले. सहारा प्रकरणाची सुनावणी करताना आपल्यावर प्रचंड दबाव येत असल्याचे त्यांनी निवृत्तीनंतर बोलताना सांगितले होते. या पाश्र्वभूमीवर खेहर यांनी ६ मे रोजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांना पत्र लिहून सहाराच्या सुनावणीतून आपल्याला मुक्तता द्यावी अशी मागणी केली होती. खेहर यांची ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
