सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी सहारा समुह आवश्यक निधीची तजवीज करू शकेल का, अशी चिंता मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आली. तिहार कारागृहात संभाव्य मालमत्ता खरेदीदारांशी वाटाघाटी करता याव्यात, यासाठी सुब्रतो रॉय यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या विशेष सुविधेची मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी सहारा समुहाकडून करण्यात आली होती. न्यायमुर्ती टी.एस. ठाकुर यांच्या खंडपीठाने सहारा समुहाला यासंदर्भात पुन्हा एकदा योग्यपद्धतीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. तुम्हाला १० हजार कोटींचीच जमवाजमव करताना इतकी धावपळ करावी लागत आहे, तर मग कारागृहातून बाहेर आल्यावर तुम्ही ३० हजार कोटी कसे काय फेडणार, असा रोकडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समुहाला यावेळी विचारला. तत्त्पूर्वी सहारा समूहाविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धात रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही उडी घेतली होती आणि समूहातील उपकंपनीच्या मालमत्ता विक्रीसाठी असलेला आपला आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयात नोंदविला होता. संबंधित बिगर वित्त कंपनीचे नियंत्रण आपल्याकडे असल्याचा दावा करत तिच्या मालमत्तेसह रोखेविक्री आदी प्रक्रियेत आपल्याला सहयोगी करून घेण्याची विनंती मध्यवर्ती बँकेने न्यायालयाला केली होती.
सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय गेल्या वर्षभरापासून तुरुंगात आहेत. त्यांच्या जामिनासाठी १० हजार कोटी रुपये उभारण्यासही सांगण्यात आले आहे. समूहातील मालमत्ता विकून रक्कम गोळा करण्याचा सेबीचा प्रयत्न सुरू आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या व्यवहारात असलेली सहारा इंडिया फायनान्शियल कॉर्पोरेशन लि.बाबत शुक्रवारी आक्षेप घेतला होता. या वित्तसंस्थेचे नियंत्रण आपल्याकडे असून तिच्या संबंधी व्यवहारात आपल्याला सहभागी करून घ्यावे, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका आहे. गुंतवणूकदारांकडून या कंपनीद्वारे सहाराने पैसे गोळा केले आहेत.
