सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीवेळी दिलेला निर्णय आणि त्याच निर्णयाची न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील प्रत यामध्ये तफावत असल्याचे सांगत सहारा समूहाने मंगळवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने अधिकृत संकेतस्थळावरील निकाल प्रतीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी सहारा समूहाचे वकील सी. ए. सुंदरम यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सहाराला दणका
सहारा समूहाकडे असलेल्या २० हजार कोटींच्या मालमत्तेची माहिती आणि मालकीपत्र सेबीकडे हस्तांतरित करण्यासह तीन आठवड्यांच्या मुदतीत तसे न केल्यास समूहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय तसेच अन्य संचालकांना देशाबाहेर जाता येणार नाही, असा आदेश न्यायालयाच्या के. एस. राधाकृष्णन आणि जे. एस. खेहर यांच्या पीठाने सोमवारी दिला होता. मात्र, न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील निकालाच्या प्रतीमध्ये मालमत्तेची माहिती आणि मालकीपत्र सेबीकडे देत नाही, तोपर्यंत रॉय यांना देश सोडून जाता येणार नाही, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. निकालाच्या याच प्रतीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी सहारा समूहाच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली.
के. एस. राधाकृष्णन आणि ए. के. सिक्री यांच्या पीठापुढे सुंदरम यांनी संकेतस्थळावरील निकालपत्रात सुधारणा करण्याची मागणी केली. त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्या. सिक्री यांनी यासंदर्भात मूळ निकाल दिलेल्या पीठातील न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्याशी सल्लामसलत करून याचिकेवर निर्णय देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.