पीटीआय, बंगळूरु : टिपू सुलतानावरील एका पुस्तकाच्या वितरण आणि विक्रीला बंगळूरुतील न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या पुस्तकात म्हैसूरचा राजा असलेल्या टिपू सुलतानाबद्दल चुकीची माहिती छापली असल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. अतिरिक्त शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात मंगळवारी याबाबत सुनावणी झाली. ‘टिपू निजा कनसुगालू’ (टिपूचे खरे स्वप्न) या पुस्तकाचे लेखक, प्रकाशक असलेल्या अयोध्या पब्लिकेशन आणि मुद्रक असलेल्या राष्ट्रोत्थान मुद्रणालय यांना हे पुस्तक विकण्यास आणि त्याचे वितरण करण्यासा ३ डिसेंबरपर्यंत तात्पुरता मनाई आदेश जारी केला आहे. कन्नड भाषेतील हे पुस्तक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही विक्री करण्यास मनाई करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटल आहे. या पुस्तकाची छपाई करण्यास आणि छापलेली पुस्तके संग्रहित करण्यास मात्र कोणतही मनाई करण्यात आलेली नाही.

जिल्हा वक्फ बोर्ड समितीचे माजी अध्यक्ष बी. एस. रफिउल्ला यांनी या पुस्तकाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. हे पुस्तक टिपूबद्दल चुकीची माहिती देत असून या पुस्तकाला कोणताही ऐतिहासिक आधार व पुरावा नसल्याचा दावा रफिउल्ला यांनी केला. या पुस्तकात वापरलेला ‘तुरुकारू’ हा शब्द मुस्लीम समाजाचा अवमान करणारा आहे. या पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे अशांतता आणि जातीय तेढ निर्माण होईल, तसेच सार्वजनिक शांततेचा मोठय़ा प्रमाणात भंग होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने तिन्ही प्रतिवादींना तातडीच्या नोटीस बजावल्या आणि प्रकरणाची सुनावणी ३ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.

bombay high court refuses to stop demolition of five illegal buildings in bhiwandi
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…
High Court clarified that only state government can set guidelines for the Coldplay ticket black market
कोल्ड प्लेच्या कार्यक्रमाच्या तिकिट विक्रीबाबत न्यायालय काय म्हणाले?
mumbai High Court ordered government to set up committee to consider phased ban on diesel and petrol vehicles
डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालणे शक्य? वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
sebi taken various steps to encourage the dematerialization of shares print
‘डिमॅट’ अनिवार्य करण्याचा विचार : सेबी
mumbai bmc assured drug distributors 50 percent payments in two weeks rest by February 15
औषध आणीबाणी टळली, औषध वितरकांची दोन आठवड्यात देयके मंजूर होणार
Live-In Registration Mandatory UCC Rules in Marathi
Live-In Registration Mandatory : लिव्ह-इन जोडप्यांनाही लग्नाप्रमाणे नोंदणी करावी लागणार! ‘आधार’ अनिवार्य, २६ जानेवारीपासून UCC चे नवे नियम लागू होण्याची शक्यता
High Court ordered fast tracking of Badlapur sexual assault case
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : खटल्याची जलदगतीने सुनावणी घ्या आणि तो लवकरात लवकर निकाली काढा, उच्च न्यायालयाचे आदेश
Story img Loader