‘भारत राष्ट्र समिती’च्या विधानपरिषदेच्या आमदार के कविता यांनी दिल्लीत विरोधी पक्षांना जमवून महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळावी यासाठी उपोषणाचे अस्त्र उगारले आहे. समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दलाने महिला आरक्षण विधेयकाला आपला पाठिंबा दर्शवत या उपोषणात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजवर दोन दशकांहून अधिक काळात जेव्हा जेव्हा हे विधेयक संसदेत मांडले, तेव्हा तेव्हा सपा आणि आरजेडीने या विधेयकाला विरोध करण्यात पुढाकार घेतला होता. उभय पक्षांचे नेते मुलायम सिंह यादव आणि लालू प्रसाद यादव हे संसदेत या विधेयकाच्या विरोधात नियमित वादविवाद करायचे, व्हेलमध्ये उतरून कागदपत्रे भिरकवायचे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काळ बदलतोय तशी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची पुढची पिढी वेळेनुसार भूमिका बदलत आहे. मुलायम सिंह यांचे सुपुत्र अखिलेश यादव आणि लालू प्रसाद यादव यांचे सुपुत्र तेजस्वी यादव यांनी आपल्या वडिलांच्या भूमिका नाकारून काळासोबत प्रवाही राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते. तसेच या उपोषणाला पाठिंबा देऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्याविरोधात उभ्या राहत असलेल्या आघाडीला आपला पाठिंबा असल्याचाही संदेश दोन्ही नेत्यांनी दिला आहे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचे आश्वासन भाजपानेच एकेकाळी दिले होते. त्यानंतर २०१४ पासून त्यांनी या विषयावर मौन बाळगलेले आहे. त्यामुळे विरोधकांना भाजपाविरोधात एकत्र येण्यासाठी हा विषय आयता मिळाला.

आणखी वाचा

आरजेडी पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुबोध कुमार मेहता यांनी शुक्रवारी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, आम्ही या विधेयकाच्या समर्थनार्थ उतरलो आहोत. मात्र या महिला आरक्षणातही जातनिहाय आरक्षण असावे, अशी मागणी त्यांनी केली. महिलासांठी राखीव होणाऱ्या मतदारसंघात विविध जाती, समुदायांसाठी आरक्षण असावे, अशी आरजेडीची भूमिका आहे.

जंतर मंतर मैदानात या उपोषणात प्रत्यक्ष सहभागी झालेले आरजेडीचे नेते श्याम रजक म्हणाले, “आम्ही महिला आरक्षण आणि या विधेयकाला पाठिंबा देतो. मात्र यामध्ये दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. या विधेयकात आम्हाला दलित, मागास, अत्यंत मागास आणि अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांसाठीही आरक्षण हवे आहे. तुम्ही महिलांना ३३ टक्क्यांवरून ५० टक्के आरक्षण देत आहात, आमची काहीच हरकत नाही. पण जर विविध समाजघटकांना त्यात आरक्षण दिले नाही, तर या आरक्षणाचा काहीच फायदा होणार नाही. कारण समाजात आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीत खूप तफावत आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणातही आरक्षण असावे.”

समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनीदेखील असेच काहीसे मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, “समाजवादी पक्षाचा महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा आहे. मात्र सपाचे सूत्र इतर पक्षांपेक्षा भिन्न आहे. जर महिलांसाठी विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आणि त्याठिकाणी एखाद्या पक्षाला योग्य उमेदवारच मिळाला नाही, तर काय करायचे? समाजवादी पक्षाने याआधीच ज्याठिकाणी सक्षम महिला उमेदवार आहेत, त्याठिकाणी त्यांना तिकीट देऊ केलेले आहे.” तसेच समाजवादी पक्षाच्या पूजा शुक्ला या आंदोलनात सहभागी झाल्या असल्याबद्दल विचारले असता त्यांनी याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले नाही. पूजा शुक्ला यांना पक्षाने जायला सांगितले की, त्या स्वतःहून उपोषणात सहभागी झाल्या, याबाबत निश्चित माहिती नसल्याचे ते म्हणाले.

समाजवादी पक्षाचे दिवंगत नेते मुलायम सिंह यादव यांनी महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. २००९ साली माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, आम्हाला महिला आरक्षणाचे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात मान्य नाही. सोनिया गांधी या आरक्षणाच्या आधारे देशाच्या नेत्या बनल्या का? लोकसभेच्या अध्यक्ष मीरा कुमार यादेखील आरक्षणामुळे त्या पदावर पोहोचल्या का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. त्यानंतर २०१० साली युपीए दोनच्या काळात राज्यसभेत हे विधेयक आले असताना सपा आणि आरजेडीने एकत्रितपणे याचा विरोध केला. लालू प्रसाद यादव म्हणाले की, आम्ही हे सहन करणार नाही. देशाची राष्ट्रपती महिला आहे. लोकसभा अध्यक्ष महिला आहे. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला आहेत. यापैकी कुणीही आरक्षणाद्वारे इथपर्यंत पोहोचलेले नाही.

सध्या समाजवादी पक्षाचे प्रमुख असलेल्या अखिलेश यादव यांनी ओबीसी आरक्षणाची तरतूद यामध्ये केल्याशिवाय विधेयकाला पाठिंबा देणार नसल्याचे सांगितले आहे. या विधेयकाला विरोध करत असताना राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी खासदार सुभाष यादव (आरजेडी), साबिर अली (लोजप), वीरपाल सिंह यादव, नंदकिशोर यादव, अमीर आलम खान आणि कमल अख्तर (सपा), आणि एजाज अली (अपक्ष) यांना निलंबित करण्यात आले होते.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारी १३ मार्चपासून सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने महिला आरक्षणाच्या मुद्दयावरून ‘भारत राष्ट्र समिती’ने विरोधी पक्षांना दिल्लीत एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी जंतर-मंतरवर सुमारे डझनभर विरोधी पक्षांच्या महिला नेत्यांनी एकदिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. या आंदोलनामध्ये ‘माकप’चे महासचिव सीताराम येचुरीही सहभागी झाले. हे विधेयक संमत झाल्यास संसद तसेच, विधानसभांमध्ये एक तृतियांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. त्यासाठी घटनादुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळूनदेखील या मुद्दयाकडे भाजपाने दुर्लक्ष केले.

काळ बदलतोय तशी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची पुढची पिढी वेळेनुसार भूमिका बदलत आहे. मुलायम सिंह यांचे सुपुत्र अखिलेश यादव आणि लालू प्रसाद यादव यांचे सुपुत्र तेजस्वी यादव यांनी आपल्या वडिलांच्या भूमिका नाकारून काळासोबत प्रवाही राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते. तसेच या उपोषणाला पाठिंबा देऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्याविरोधात उभ्या राहत असलेल्या आघाडीला आपला पाठिंबा असल्याचाही संदेश दोन्ही नेत्यांनी दिला आहे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचे आश्वासन भाजपानेच एकेकाळी दिले होते. त्यानंतर २०१४ पासून त्यांनी या विषयावर मौन बाळगलेले आहे. त्यामुळे विरोधकांना भाजपाविरोधात एकत्र येण्यासाठी हा विषय आयता मिळाला.

आणखी वाचा

आरजेडी पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुबोध कुमार मेहता यांनी शुक्रवारी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, आम्ही या विधेयकाच्या समर्थनार्थ उतरलो आहोत. मात्र या महिला आरक्षणातही जातनिहाय आरक्षण असावे, अशी मागणी त्यांनी केली. महिलासांठी राखीव होणाऱ्या मतदारसंघात विविध जाती, समुदायांसाठी आरक्षण असावे, अशी आरजेडीची भूमिका आहे.

जंतर मंतर मैदानात या उपोषणात प्रत्यक्ष सहभागी झालेले आरजेडीचे नेते श्याम रजक म्हणाले, “आम्ही महिला आरक्षण आणि या विधेयकाला पाठिंबा देतो. मात्र यामध्ये दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. या विधेयकात आम्हाला दलित, मागास, अत्यंत मागास आणि अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांसाठीही आरक्षण हवे आहे. तुम्ही महिलांना ३३ टक्क्यांवरून ५० टक्के आरक्षण देत आहात, आमची काहीच हरकत नाही. पण जर विविध समाजघटकांना त्यात आरक्षण दिले नाही, तर या आरक्षणाचा काहीच फायदा होणार नाही. कारण समाजात आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीत खूप तफावत आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणातही आरक्षण असावे.”

समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनीदेखील असेच काहीसे मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, “समाजवादी पक्षाचा महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा आहे. मात्र सपाचे सूत्र इतर पक्षांपेक्षा भिन्न आहे. जर महिलांसाठी विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आणि त्याठिकाणी एखाद्या पक्षाला योग्य उमेदवारच मिळाला नाही, तर काय करायचे? समाजवादी पक्षाने याआधीच ज्याठिकाणी सक्षम महिला उमेदवार आहेत, त्याठिकाणी त्यांना तिकीट देऊ केलेले आहे.” तसेच समाजवादी पक्षाच्या पूजा शुक्ला या आंदोलनात सहभागी झाल्या असल्याबद्दल विचारले असता त्यांनी याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले नाही. पूजा शुक्ला यांना पक्षाने जायला सांगितले की, त्या स्वतःहून उपोषणात सहभागी झाल्या, याबाबत निश्चित माहिती नसल्याचे ते म्हणाले.

समाजवादी पक्षाचे दिवंगत नेते मुलायम सिंह यादव यांनी महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. २००९ साली माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, आम्हाला महिला आरक्षणाचे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात मान्य नाही. सोनिया गांधी या आरक्षणाच्या आधारे देशाच्या नेत्या बनल्या का? लोकसभेच्या अध्यक्ष मीरा कुमार यादेखील आरक्षणामुळे त्या पदावर पोहोचल्या का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. त्यानंतर २०१० साली युपीए दोनच्या काळात राज्यसभेत हे विधेयक आले असताना सपा आणि आरजेडीने एकत्रितपणे याचा विरोध केला. लालू प्रसाद यादव म्हणाले की, आम्ही हे सहन करणार नाही. देशाची राष्ट्रपती महिला आहे. लोकसभा अध्यक्ष महिला आहे. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला आहेत. यापैकी कुणीही आरक्षणाद्वारे इथपर्यंत पोहोचलेले नाही.

सध्या समाजवादी पक्षाचे प्रमुख असलेल्या अखिलेश यादव यांनी ओबीसी आरक्षणाची तरतूद यामध्ये केल्याशिवाय विधेयकाला पाठिंबा देणार नसल्याचे सांगितले आहे. या विधेयकाला विरोध करत असताना राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी खासदार सुभाष यादव (आरजेडी), साबिर अली (लोजप), वीरपाल सिंह यादव, नंदकिशोर यादव, अमीर आलम खान आणि कमल अख्तर (सपा), आणि एजाज अली (अपक्ष) यांना निलंबित करण्यात आले होते.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारी १३ मार्चपासून सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने महिला आरक्षणाच्या मुद्दयावरून ‘भारत राष्ट्र समिती’ने विरोधी पक्षांना दिल्लीत एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी जंतर-मंतरवर सुमारे डझनभर विरोधी पक्षांच्या महिला नेत्यांनी एकदिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. या आंदोलनामध्ये ‘माकप’चे महासचिव सीताराम येचुरीही सहभागी झाले. हे विधेयक संमत झाल्यास संसद तसेच, विधानसभांमध्ये एक तृतियांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. त्यासाठी घटनादुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळूनदेखील या मुद्दयाकडे भाजपाने दुर्लक्ष केले.