समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी कॅबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केलं आहे. स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी कासगंज येथे सांगितले की, संविधान आणि कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने कारसेवकांना पाहताच त्यांच्यावर गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने आपले कर्तव्य बजावले होते.
समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते स्वामी प्रसाद मौर्य मंगळवारी गणेशपूर येथे बौद्ध एकता समितीच्या वतीने आयोजित बौद्ध जनजागृती परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थितांना संबोधित करत होते. यावेळी ते म्हणाले की, ज्यावेळी कारसेवकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले, त्यावेळी तत्कालीन सरकार आपले कर्तव्य बजावत होते.
ते पुढे म्हणाले की, अयोध्येतील राम मंदिरात घटना घडली तेव्हा न्यायपालिका किंवा प्रशासनाच्या कोणत्याही आदेशाशिवाय मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली. त्यावर तत्कालीन सरकारने संविधान आणि कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि शांतता राखण्यासाठी गोळीबार केला होता.
३० वर्षांपूर्वी १९९० मध्ये अयोध्येतील हनुमान गढीला जाणाऱ्या कारसेवकांवर गोळीबार करण्यात आला होता. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार होते. मुलायमसिंह यादव हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी सरकारने संचारबंदी लागू केली होती. त्यामुळे भाविकांना प्रवेश दिला जात नव्हता, तरीही महंत अयोध्येकडे कूच करत होते. बाबरी मशिदीच्या १.५ किलोमीटरच्या परिघात पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले होते. दरम्यान, कारसेवकांची गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेली होती.
हेही वाचा >> राम मंदिरासाठी काढलेल्या अक्षता वाटप मिरवणुकीवर मध्य प्रदेशमध्ये दगडफेक
गोळी लागल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाला
३० ऑक्टोबर १९९० रोजी पहिल्यांदा कारसेवकांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. गोळी लागल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर अयोध्येवरून देशभरातील वातावरण तापले. गोळीबारानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी २ नोव्हेंबरला हजारो कारसेवक हनुमान गढीवर पोहोचले. या घटनेनंतर दोन वर्षांनी वादग्रस्त वास्तू ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडण्यात आली. १९९० मध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या २३ वर्षांनंतर जुलै २०२३ मध्ये मुलायम सिंह यांनी एक वक्तव्य दिले होते, ज्यात त्यांनी गोळीबाराबद्दल खेद व्यक्त केला होता, परंतु त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता.
