Sambhal Jama Mosque : “कनिष्ठ न्यायालयाने कोणतीही कारवाई करू नये”, संभल जामा मशीदप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन आयुक्तांना सीलबंद लिफाफ्यात सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर सूचबद्ध होईपर्यंत दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. या खटल्यातील गुण दोषांवर आम्ही कोणतेही मत केलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणी ६ जानेवारीला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, आवश्यकता भासल्यास दोन्ही पक्ष अर्ज करू शकतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

हेही वाचा >> Woman Commando : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा ताफ्यातील ‘या’ महिला कमांडोचा फोटो व्हायरल, काय माहिती आली समोर?

अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घ्या

शांतता आणि सौहार्द सुनिश्चतित करणे आवश्यक आहे. आम्ही ते प्रलंबित ठेवू. लवाद कायद्याचे कलम ४३ नुसार जिल्ह्याने लवाद समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. आपण पूर्णपणे तटस्थ राहून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, संभलच्या जामा मशीदीच्या संबंधित प्रकरणाची शुक्रवारी चंदौसी दिवाणी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र पाहणी अहवाल दिवाणी न्यायालयात सादर होऊ शकला नाही. अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव यांनी सांगितलं की, २४ नोव्हेंबरला सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे अहवाल तयार करता आला नाही. जामा मशि‍दीच्या वकिलाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रती न्यायालयाकडे मागितल्या आहेत. आता मशि‍दीचे इतर कोणतेही सर्वेक्षण होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.