Sambhal Jama Mosque : संभल हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की शांतता आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप असल्याचेही न्यायालयाने म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, तुम्ही हायकोर्टात का गेला नाहीत, असा सवालही न्यायालायने याचिकाकर्त्याला विचारला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन आयुक्तांना सीलबंद लिफाफ्यात सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर सूचबद्ध होईपर्यंत दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. या खटल्यातील गुण दोषांवर आम्ही कोणतेही मत केलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणी ६ जानेवारीला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, आवश्यकता भासल्यास दोन्ही पक्ष अर्ज करू शकतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Woman Commando : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा ताफ्यातील ‘या’ महिला कमांडोचा फोटो व्हायरल, काय माहिती आली समोर?

अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घ्या

शांतता आणि सौहार्द सुनिश्चतित करणे आवश्यक आहे. आम्ही ते प्रलंबित ठेवू. लवाद कायद्याचे कलम ४३ नुसार जिल्ह्याने लवाद समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. आपण पूर्णपणे तटस्थ राहून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, संभलच्या जामा मशीदीच्या संबंधित प्रकरणाची शुक्रवारी चंदौसी दिवाणी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र पाहणी अहवाल दिवाणी न्यायालयात सादर होऊ शकला नाही. अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव यांनी सांगितलं की, २४ नोव्हेंबरला सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे अहवाल तयार करता आला नाही. जामा मशि‍दीच्या वकिलाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रती न्यायालयाकडे मागितल्या आहेत. आता मशि‍दीचे इतर कोणतेही सर्वेक्षण होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन आयुक्तांना सीलबंद लिफाफ्यात सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर सूचबद्ध होईपर्यंत दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. या खटल्यातील गुण दोषांवर आम्ही कोणतेही मत केलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणी ६ जानेवारीला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, आवश्यकता भासल्यास दोन्ही पक्ष अर्ज करू शकतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Woman Commando : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा ताफ्यातील ‘या’ महिला कमांडोचा फोटो व्हायरल, काय माहिती आली समोर?

अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घ्या

शांतता आणि सौहार्द सुनिश्चतित करणे आवश्यक आहे. आम्ही ते प्रलंबित ठेवू. लवाद कायद्याचे कलम ४३ नुसार जिल्ह्याने लवाद समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. आपण पूर्णपणे तटस्थ राहून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, संभलच्या जामा मशीदीच्या संबंधित प्रकरणाची शुक्रवारी चंदौसी दिवाणी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र पाहणी अहवाल दिवाणी न्यायालयात सादर होऊ शकला नाही. अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव यांनी सांगितलं की, २४ नोव्हेंबरला सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे अहवाल तयार करता आला नाही. जामा मशि‍दीच्या वकिलाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रती न्यायालयाकडे मागितल्या आहेत. आता मशि‍दीचे इतर कोणतेही सर्वेक्षण होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.