संभल : ‘संभलमधील मुघल काळातील शाही जामा मशीद ही संरक्षित वारसास्थळांपैकी एक असून, तिचे नियंत्रण व व्यवस्थापन आपल्याकडे द्यावे,’ असे पुरातत्त्व खात्याने न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिसादात म्हटले आहे. न्यायालयाने पुरातत्त्व खात्याला मशिदीचा सर्व्हे करण्याची अनुमती दिली होती. त्यानंतर या ठिकाणी हिंसाचार झाला होता. चार जणांचा मृत्यू त्यात झाला.
पुरातत्त्व खात्याचे न्यायालयात प्रतिनिधित्व करणारे विष्णू शर्मा यांनी सांगितले की, पुरातत्त्व खात्याने न्यायालयात आपला प्रतिवाद सादर केला आहे. मशिदीची व्यवस्थापन समिती आणि स्थानिकांकडून या स्थळाचा सर्व्हे करण्यात अडथळे निर्माण झाले. १९ जानेवारी २०१८ रोजी मशिदीमधील पायऱ्यांवर कुठल्याही परवानगीशिवाय स्टील रेलिंग बसविण्याबद्दल व्यवस्थापन समितीवर गुन्हा दाखल झाला असल्याचेही पुरातत्त्व खात्याने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> ‘फेंगल’मुळे पुद्दुचेरीत जनजीवन विस्कळीत; चक्रीवादळाचा वेग मंदावला
ही मशीद १९२० मध्ये पुरातत्त्व खात्याकडून संरक्षित असल्याचे नमूद आहे. त्यानुसार या ठिकाणी सर्व जनतेला परवानगी देण्याची गरज आहे. या ठिकाणाचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन, बांधकामातील कुठल्याही प्रकारच्या सुधारणा पुरातत्त्व खात्याकडेच असायला हव्यात. मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीकडून बांधकामामध्ये विनापरवाना करण्यात आलेले बदल बेकायदा असून, त्यावर मर्यादा घालायला हव्यात.
या प्रकरणावर येत्या काही दिवसांत न्यायालय सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.
न्यायायलाने मशिदीचा सर्व्हे करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू आणि इतर अनेक जण जखमी झाले होते. या हिंसेची चौकशी करण्यासाठी तीन जणांची न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
आयोगाची हिंसाग्रस्त भागाला भेट
संभलमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायिक आयोगाच्या सदस्यांनी अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत येथील मशीद आणि हिंसाग्रस्त भागाला भेट दिली. न्यायालयाने मशिदीचा सर्व्हे करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर या ठिकाणी हिंसा झाली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोरा आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन यांनी या ठिकाणी भेट दिली. पॅनेलमधील तिसरे सदस्य निवृत्त आयएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद अनुपस्थित होते. २४ नोव्हेंबर रोजी या ठिकाणी हिंसा झाली होती.
पुरातत्त्व खात्याचे न्यायालयात प्रतिनिधित्व करणारे विष्णू शर्मा यांनी सांगितले की, पुरातत्त्व खात्याने न्यायालयात आपला प्रतिवाद सादर केला आहे. मशिदीची व्यवस्थापन समिती आणि स्थानिकांकडून या स्थळाचा सर्व्हे करण्यात अडथळे निर्माण झाले. १९ जानेवारी २०१८ रोजी मशिदीमधील पायऱ्यांवर कुठल्याही परवानगीशिवाय स्टील रेलिंग बसविण्याबद्दल व्यवस्थापन समितीवर गुन्हा दाखल झाला असल्याचेही पुरातत्त्व खात्याने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> ‘फेंगल’मुळे पुद्दुचेरीत जनजीवन विस्कळीत; चक्रीवादळाचा वेग मंदावला
ही मशीद १९२० मध्ये पुरातत्त्व खात्याकडून संरक्षित असल्याचे नमूद आहे. त्यानुसार या ठिकाणी सर्व जनतेला परवानगी देण्याची गरज आहे. या ठिकाणाचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन, बांधकामातील कुठल्याही प्रकारच्या सुधारणा पुरातत्त्व खात्याकडेच असायला हव्यात. मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीकडून बांधकामामध्ये विनापरवाना करण्यात आलेले बदल बेकायदा असून, त्यावर मर्यादा घालायला हव्यात.
या प्रकरणावर येत्या काही दिवसांत न्यायालय सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.
न्यायायलाने मशिदीचा सर्व्हे करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू आणि इतर अनेक जण जखमी झाले होते. या हिंसेची चौकशी करण्यासाठी तीन जणांची न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
आयोगाची हिंसाग्रस्त भागाला भेट
संभलमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायिक आयोगाच्या सदस्यांनी अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत येथील मशीद आणि हिंसाग्रस्त भागाला भेट दिली. न्यायालयाने मशिदीचा सर्व्हे करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर या ठिकाणी हिंसा झाली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोरा आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन यांनी या ठिकाणी भेट दिली. पॅनेलमधील तिसरे सदस्य निवृत्त आयएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद अनुपस्थित होते. २४ नोव्हेंबर रोजी या ठिकाणी हिंसा झाली होती.
