समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला आपले कायदे, न्याययंत्रणा आणि आपली नीतिमूल्ये यांची मान्यता नसल्यामुळे या विवाहांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले.

समलिंगी विवाहांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार, तसेच विशेष विवाह कायद्यानुसार मान्यता देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्या. प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठापुढे हे निवेदन केले.

joe biden elon musk
Video: “मला ‘गे’ म्हणाले नी आता पार्श्वभागावर ‘चापट’ मारायचीय”, जो बायडेन यांची एलॉन ‘मस्क’री!
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
court fines matrimony portal pixabay
विवाह इच्छूक तरुणासाठी वधू शोधू न शकलेल्या मॅट्रिमोनियल पोर्टलला न्यायालयाचा दणका, ठोठावला ६० हजारांचा दंड
over12 lakh citizens in maharashtra vaccinated against tuberculosis
राज्यामध्ये १२ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांचे झाले क्षयरोग लसीकरण; मुंबईमध्ये अद्याप लसीकरण मोहीमेला सुरुवात नाही
wife cuts husbands private parts
दारूच्या नशेत पतीचं पत्नीशी भांडण, संतापलेल्या पत्नीनं पतीच्या गुप्तांगावर…
man got married with classmate yet keep immoral relationship with four young women
वर्गमैत्रिणीसोबत प्रेमविवाह तरीही चार तरुणींशी अनैतिक संबंध; पत्नीने कंटाळून गाठले भरोसा सेल
Burglary at husband house by estranged wife Pune print news
विभक्त राहणाऱ्या पत्नीकडून पतीच्या घरी चोरी; पतीचे कपडे जाळणाऱ्या पत्नीवर गुन्हा दाखल
After The Man Reduced One Zero From His Salary The Girlfriend Called Off The Relationship Boyfriend Whatsapp Chat Viral
PHOTO: पगारातला एक शून्य कमी झाला अन् तरुणीनं थेट लग्नच मोडलं; तरुणानं रागात पर्सनल चॅट केले व्हायरल, तुम्हीच सांगा खरी चूक कोणाची?

‘विवाह हा एक संस्कार असून; आमचे कायदे, आमची न्याययंत्रणा, आमचा समाज व आमची नीतिमूल्ये हे एकाच लिंगाच्या जोडप्यांच्या विवाहाला मान्यता देत नाहीत’, असे सांगून मेहता यांनी या याचिकेतील मागणीला विरोध केला.

आणखी वाचा – विश्लेषण: ‘या’ देशाने ‘गे रिलेशन’ला दिली परवानगी; भारतातही समलैंगिक विवाहांसाठी सुरु आहे न्यायालयीन लढाई

समलिंगी विवाहांना मान्यता किंवा त्यांच्या नोंदणीला परवानगी देण्याची मागणी दोन कारणांसाठी मान्य केली जाऊ शकत नाही.

एक, ही याचिका न्यायालयाला कायदा करण्यासाठी सांगत आहे आणि दुसरे म्हणजे, न्यायालयाने कुठलाही दिलासा दिल्यास तो निरनिराळ्या वैधानिक तरतुदींशी विसंगत ठरेल, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. ‘न्यायालयाने निरनिराळ्या कायद्यांचे उल्लंघन केले तरच हे होऊ शकेल, अन्यथा नाही’, असे ते म्हणाले.

आणखी वाचा – आयर्लंडमध्ये समलैंगिक विवाहाला मंजुरी

हिंदू विवाह कायद्यान्वये, विवाहांचे किंवा प्रतिबंधित नात्यांचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी पती व पत्नी यांच्यासंबंधी वर्णन करतात आणि त्यामुळे समलिंगी जोडप्याच्या बाबतीत कुठली भूमिका दिली जाईल हा प्रश्न कायम राहतो.

यावर, जगभरात अनेक गोष्टी बदलत आहेत, मात्र त्या भारताला लागू होतील किंवा होणार नाहीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या प्रकरणी जनहित याचिकेचे औचित्य काय असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.