समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला आपले कायदे, न्याययंत्रणा आणि आपली नीतिमूल्ये यांची मान्यता नसल्यामुळे या विवाहांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले.

समलिंगी विवाहांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार, तसेच विशेष विवाह कायद्यानुसार मान्यता देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्या. प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठापुढे हे निवेदन केले.

Pimpri, vote oath, marriage ceremony, marriage,
पिंपरी : आधी मतदानाची शपथ… नंतर विवाह सोहळा…
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Maharashtra government schemes for women,
लाडक्या बहिणींनो, कोणी तुमच्यावर उपकार करत नाही…!
Grandparents got married again In 60th Wedding Anniversary
‘एक नात आयुष्यभराच…’ गजऱ्याच्या मुंडावळ्या बांधून आजी-आजोबा उभे राहिले लग्नाला; VIRAL VIDEO एकदा बघाच
WhatsApp Wedding Invitation Scam Scammers Are Using New Tricks To Steal Your Money
व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेली लग्नपत्रिका डाऊनलोड करताय? मग सावधान, अन्यथा तुमचा मोबाईल हॅक झालाच म्हणून समजा
japan ban wedding after 25 for women
‘या’ देशात महिलांना पंचविशीनंतर विवाहास मनाई, प्रस्तावावरून नागरिक संतप्त; कारण काय?
sex ministry in russia
‘या’ देशात स्थापन होणार सेक्स मंत्रालय? डेटिंग अन् लग्नासाठीही सरकार पुरवणार आर्थिक साह्य? कारण काय?
women are saying no to sex after Trumps win
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेतील महिलांचा लैंगिक संबंधास नकार; कारण काय? काय आहे 4B चळवळ?

‘विवाह हा एक संस्कार असून; आमचे कायदे, आमची न्याययंत्रणा, आमचा समाज व आमची नीतिमूल्ये हे एकाच लिंगाच्या जोडप्यांच्या विवाहाला मान्यता देत नाहीत’, असे सांगून मेहता यांनी या याचिकेतील मागणीला विरोध केला.

आणखी वाचा – विश्लेषण: ‘या’ देशाने ‘गे रिलेशन’ला दिली परवानगी; भारतातही समलैंगिक विवाहांसाठी सुरु आहे न्यायालयीन लढाई

समलिंगी विवाहांना मान्यता किंवा त्यांच्या नोंदणीला परवानगी देण्याची मागणी दोन कारणांसाठी मान्य केली जाऊ शकत नाही.

एक, ही याचिका न्यायालयाला कायदा करण्यासाठी सांगत आहे आणि दुसरे म्हणजे, न्यायालयाने कुठलाही दिलासा दिल्यास तो निरनिराळ्या वैधानिक तरतुदींशी विसंगत ठरेल, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. ‘न्यायालयाने निरनिराळ्या कायद्यांचे उल्लंघन केले तरच हे होऊ शकेल, अन्यथा नाही’, असे ते म्हणाले.

आणखी वाचा – आयर्लंडमध्ये समलैंगिक विवाहाला मंजुरी

हिंदू विवाह कायद्यान्वये, विवाहांचे किंवा प्रतिबंधित नात्यांचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी पती व पत्नी यांच्यासंबंधी वर्णन करतात आणि त्यामुळे समलिंगी जोडप्याच्या बाबतीत कुठली भूमिका दिली जाईल हा प्रश्न कायम राहतो.

यावर, जगभरात अनेक गोष्टी बदलत आहेत, मात्र त्या भारताला लागू होतील किंवा होणार नाहीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या प्रकरणी जनहित याचिकेचे औचित्य काय असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.