Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी याकरता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परंतु, या कायद्याला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. समलैंगिक विवाहामुळे समाजाच्या नितीमुल्यांना मोठी हानी पोहोचू शकेल असं केंद्राने आधी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालायता रविवारी पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून, “समलैंगिक विवाह म्हणजे केवळ शहरी विचारधारा असून ही विचारधारा सर्वांनाच मान्य नसेल”, असं म्हटलं आहे. दरम्यान, समलिंगी विवाह कायद्यासाठी आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने ५ न्यायाधीशांचं घटनापीठ स्थापन केलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश एस. के. कौल, रविंद्र भट, हिमा कोहली, पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठासमोर मंगळवारी (१७ एप्रिल) सुनावणी होणार आहे.
समलैंगिक विवाह कायद्याला केंद्राकडून पुन्हा विरोध; कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकार म्हणाले, “शहरी विचारधारा…”
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्राने Same Sex Marriage कायद्याला पुन्हा विरोध केला आहे.
Written by लोकसत्ता ऑनलाइन
नवी दिल्ली
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 17-04-2023 at 14:08 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Same sex marriage petitions represent urban elitist views sgk