सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही दिवसांपासून समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यासंदर्भातल्या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यात याली, अशी मागणी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहानंतर जोडप्याच्या मुलांविषयी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
नेमकं म्हटलंय न्यायालयाने?
सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातली सुनावणी चालू असताना समलिंगी विवाहावर केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. “ज्या क्षणी आपण समलिंगी संबंधांमधून झालेल्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देऊ, त्या क्षणी त्यांच्याकडून दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या मुलांचा प्रश्न उभा राहील. यासंदर्भात संसदेला लोकांचं मत काय आहे हे पाहावं लागेल. तसेच, संबंधित मुलाची मानसिकता काय आहे, हेही तपासावं लागेल. ते मूल अशा प्रकारे वाढवता येऊ शकेल का? हे पाहावं लागेल”, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.
दरम्यान, तुषार मेहता यांनी केलेल्या युक्तिवादावर न्यायालयानं टिप्पणी केली आहे. “एखाद्या समलिंगी जोडप्याकडून दत्तक घेतलं जाणारं मूल हेही समलिंगीच असावं असं काहीही नाही”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
संसदेकडून यावर धोरण ठरवलं जाण्याची मागणी
यावर बोलताना तुषार मेहता यांनी संबंधित मुलाच्या मानसिक वाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. “इथे प्रश्न त्या मुलाच्या लैंगिक वर्तनाचा नाही. इथे या सगळ्याचा त्याच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल याचा आहे. कारण ती मुलं दोन पुरुष किंवा दोन महिलांना त्यांचे पालक म्हणून पाहात मोठी होणार आहेत. अशा प्रकारचे मुद्दे संसदेमार्फत तपासले जायला हवेत. त्याच्या इतर सर्व अंगांचा विचार व्हायला हवा”, असं तुषार मेहता म्हणाले.
Kaul: section 4 of special marriage act uses the word marriage between two persons. Not man or woman. It says marriage between any two persons… where neither party has a spouse living and is capable of giving a valid consent for marriage. Male of 21 and female of 18… https://t.co/DaFj1qrEF1
— Bar & Bench (@barandbench) March 13, 2023
कायद्याच्या चौकटीलाच धक्का बसणार?
“विवाह कायद्यामध्येही पुरुष आणि महिला असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच, त्यांचं विवाहयोग्य वयदेखील अनुक्रमे २१ आणि १८ असं ठरवण्यात आलं आहे. पण समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाल्यास या कायद्याच्या चौकटीलाच धक्का बसेल”, असंही तुषार मेहता यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
नेमकं म्हटलंय न्यायालयाने?
सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातली सुनावणी चालू असताना समलिंगी विवाहावर केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. “ज्या क्षणी आपण समलिंगी संबंधांमधून झालेल्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देऊ, त्या क्षणी त्यांच्याकडून दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या मुलांचा प्रश्न उभा राहील. यासंदर्भात संसदेला लोकांचं मत काय आहे हे पाहावं लागेल. तसेच, संबंधित मुलाची मानसिकता काय आहे, हेही तपासावं लागेल. ते मूल अशा प्रकारे वाढवता येऊ शकेल का? हे पाहावं लागेल”, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.
दरम्यान, तुषार मेहता यांनी केलेल्या युक्तिवादावर न्यायालयानं टिप्पणी केली आहे. “एखाद्या समलिंगी जोडप्याकडून दत्तक घेतलं जाणारं मूल हेही समलिंगीच असावं असं काहीही नाही”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
संसदेकडून यावर धोरण ठरवलं जाण्याची मागणी
यावर बोलताना तुषार मेहता यांनी संबंधित मुलाच्या मानसिक वाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. “इथे प्रश्न त्या मुलाच्या लैंगिक वर्तनाचा नाही. इथे या सगळ्याचा त्याच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल याचा आहे. कारण ती मुलं दोन पुरुष किंवा दोन महिलांना त्यांचे पालक म्हणून पाहात मोठी होणार आहेत. अशा प्रकारचे मुद्दे संसदेमार्फत तपासले जायला हवेत. त्याच्या इतर सर्व अंगांचा विचार व्हायला हवा”, असं तुषार मेहता म्हणाले.
Kaul: section 4 of special marriage act uses the word marriage between two persons. Not man or woman. It says marriage between any two persons… where neither party has a spouse living and is capable of giving a valid consent for marriage. Male of 21 and female of 18… https://t.co/DaFj1qrEF1
— Bar & Bench (@barandbench) March 13, 2023
कायद्याच्या चौकटीलाच धक्का बसणार?
“विवाह कायद्यामध्येही पुरुष आणि महिला असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच, त्यांचं विवाहयोग्य वयदेखील अनुक्रमे २१ आणि १८ असं ठरवण्यात आलं आहे. पण समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाल्यास या कायद्याच्या चौकटीलाच धक्का बसेल”, असंही तुषार मेहता यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
