सर्वोच्च न्यायालयात आज ऐतिहासिक निकालाची शक्यता वर्तवली जात होती. समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात करण्यात आली होती. या वर्षी २० मे रोजी यासंदर्भातली प्रदीर्घ सुनावणी संपली होती. मात्र, तेव्हा न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. त्यामुळे या मुद्द्यावरची उत्सुकता अधिकच ताणली गेली होती. यासंदर्भात अखेर आज सकाळी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं सविस्तर निकालपत्राचं वाचन केलं. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं एकूण चार निकालपत्र दिली असून त्यातून ३ विरुद्ध २ मतांनी ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

अखेर काय दिला निकाल?

तब्बल चार निकालपत्रांमधून या प्रकरणावर सविस्तर भूमिका मांडताना सर्व न्यायमूर्तींनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेतला. शेवटी ३ विरुद्ध २ मतांनी याचिका फेटाळण्यात आल्याचं न्यायालयानं जाहीर केलं. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदेमंडळाचा अर्थात संसदेचा असल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं. तसेच, यावेळी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राचाही दाखला न्यायालयानं दिला. याद्वारे केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना दिल्या जाऊ शकणाऱ्या अधिकारांचा व फायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल.

आणखी वाचा

कुणी केलं समर्थन, कुणी दिला नकार?

पाच न्यायाधीशांनी यावेळी चार निकालपत्रांमधून आपली सविस्तर भूमिका मांडली. यापैकी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती कौल यांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या बाजूने निकाल दिला. तर न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती नरसिंह व न्यायमूर्ती कोहली यांनी मानता देण्याच्या विरोधात निकाल दिला. त्यामुळे ३ विरुद्ध २ अशा मतांनी ही याचिका फेटाळण्यात आली.

न्यायालयानं नमूद केलेले १५ महत्त्वाचे मुद्दे!

१. विवाहसंस्थेला बदलता न येऊ शकणारी व्यवस्था ठरवणं चुकीचं होईल – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

२. समलिंगी संबंध ही फक्त शहरी भागाशी किंवा उच्चवर्गाशी संबंधित बाब नाही. असा विचार करणं म्हणजे त्यांना एका अर्थानं नाकारणंच होईल. समलिंगी संबंध ही बाब एखाद्याच्या जात किंवा वर्गाच्याही पलीकडे आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

३. न्यायालयाला कायदे बनवण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांचा अन्वयार्थ लावणे आणि त्यांची अंमलबजावणी निश्चित करणे ही आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

४. जर न्यायालयानं विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४ मध्ये हस्तक्षेप करून त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे आपण पुन्हा स्वातंत्र्यपूर्व स्थितीत जाऊ. जर न्यायालयाने विशेष विवाह कायदा किंवा इंडियन सक्सेशन अॅक्ट किंवा हिंदू सक्सेशन अॅक्टमधील कलमांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप होईल. यासंदर्भात संसदेनंच निर्णय घेणं आवश्यक आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

५. एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीशी नातं जोडण्याच्या अधिकारामध्ये आपला पार्टनर निवडणं आणि त्या नात्याला मान्यता मिळणं यांचा समावेश आहे. अशी मान्यता देण्यात येणारं अपयश हे मुळात भेदभाव करणारं आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

६. एखाद्याला आपला पार्टनर निवडण्याच्या अधिकाराचा अंतर्भाव थेट कलम २१ मधील जीविताचा अधिकार व स्वातंत्र्याच्या अधिकारात होतो – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

७. समलिंगी व्यक्तींसोबतच इतर सर्व व्यक्तींना त्यांच्या आयुष्यातील नैतिक गुणवत्तेचं मूल्यमापन करण्याचा अधिकार आहे. समलिंगी व्यक्तींविरोधात भेदभाव होऊ नये, हेच समानतेच्या तत्वात अपेक्षित आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

समलिंगी विवाहाची याचिका ३ विरुद्ध २ मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; वाचा काय म्हटलं निकालात!

८. कायदा असं मानू शकत नाही की फक्त भिन्नलिंगी व्यक्तीच चांगल्या पालक होऊ शकतात. कारण असं मानणं हे समलिंगी जोडप्याबाबत भेदभाव करण्यासारखं आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

९. लैंगिक ओळख पटवून देण्यासाठी समलिंगी समुदायातील व्यक्तींना पोलीस स्थानकात पाचारण करू नये, असे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पोलिसांना दिले आहेत. जर त्यांची आपल्या मूळ कुटुंबाकडे परतण्याची इच्छा नसेल, तर त्यांच्यावर तशी सक्ती करू नये, असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.

१०. समलिंगी व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्य, केंद्र व केंद्रशासित सरकारांना काही मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या. यामध्ये समलिंगी समुदायाबाबत भेदभाव न करणे, सर्व सोयी-सुविधांचा समान अधिकार, समलिंगी व्यक्तींच्या अधिकाराबाबच जनजागृती करणे, समलिंगी समुदायासाठी एक हेल्पलाईन सुरू करणे, सुरक्षित निवासाची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आणि समलिंगी मुलांवर सक्तीने केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांना आळा घालावा अशा सूचनांचा त्यात समावेश आहे.

११. न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी सहमती दर्शवली. समलिंगी समुदायाला कायदेशीर मान्यता देणं हे वैवाहिक अधिकार समानतेच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल ठरेल. घटनेनुसार समलिंगी समुदायांना संरक्षणाचा अधिकार आहे. समलिंगी व्यक्ती व समलिंगी विवाह यांना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हणून पाहिलं जावं, असं न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केलं.

१२. न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी असहमती दर्शवली. समलिंगी जोडप्यांमधील संबंधांबाबत समानतेच्या तत्वाची अंमलबजावणी करण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशी आम्ही असहमत आहोत. याप्रकारचे निर्णय हे कायदेमंडळाकडून घेतले जातात, असं न्यायमूर्ती भट म्हणाले.

१३. न्यायमूर्ती भट हे समलिंगी व्यक्ती मूल दत्तक घेऊ शकतात, या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशीही असहमत झाले. समलिंगी व्यक्तींना पार्टनर निवडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अशा नात्यामुळे निर्माण होणाऱ्या पुढील गोष्टींना मान्यता देण्यासाठी सरकार बांधील नाही. केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने यासंदर्भातील धोरण बदलाबाबत निर्णय घ्यावा – न्यायमूर्ती रवींद्र भट

१४. आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी रस्ते बांधणीचं उदाहरण दिलं. एखादी व्यक्ती तिच्या रस्त्यावरून प्रवासाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी रस्त्यांचं जाळं बांधण्याची मागणी करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, समलिंगी व्यक्तींच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालय त्याबाबतच्या कोणत्याही कायद्याशिवाय समलिंगी विवाहांना मान्यता देऊ शकत नाही – न्यायमूर्ती रवींद्र भट

१५. समलिंगी जोडप्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कायद्याच्या अनुपस्थितीत कोणताही वैध विवाहाचा अधिकार अस्तित्वात नाही – न्यायमूर्ती रवींद्र भट

न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या निकालाशी सहमती दर्शवली.

अखेर काय दिला निकाल?

तब्बल चार निकालपत्रांमधून या प्रकरणावर सविस्तर भूमिका मांडताना सर्व न्यायमूर्तींनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेतला. शेवटी ३ विरुद्ध २ मतांनी याचिका फेटाळण्यात आल्याचं न्यायालयानं जाहीर केलं. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदेमंडळाचा अर्थात संसदेचा असल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं. तसेच, यावेळी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राचाही दाखला न्यायालयानं दिला. याद्वारे केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना दिल्या जाऊ शकणाऱ्या अधिकारांचा व फायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल.

आणखी वाचा

कुणी केलं समर्थन, कुणी दिला नकार?

पाच न्यायाधीशांनी यावेळी चार निकालपत्रांमधून आपली सविस्तर भूमिका मांडली. यापैकी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती कौल यांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या बाजूने निकाल दिला. तर न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती नरसिंह व न्यायमूर्ती कोहली यांनी मानता देण्याच्या विरोधात निकाल दिला. त्यामुळे ३ विरुद्ध २ अशा मतांनी ही याचिका फेटाळण्यात आली.

न्यायालयानं नमूद केलेले १५ महत्त्वाचे मुद्दे!

१. विवाहसंस्थेला बदलता न येऊ शकणारी व्यवस्था ठरवणं चुकीचं होईल – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

२. समलिंगी संबंध ही फक्त शहरी भागाशी किंवा उच्चवर्गाशी संबंधित बाब नाही. असा विचार करणं म्हणजे त्यांना एका अर्थानं नाकारणंच होईल. समलिंगी संबंध ही बाब एखाद्याच्या जात किंवा वर्गाच्याही पलीकडे आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

३. न्यायालयाला कायदे बनवण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांचा अन्वयार्थ लावणे आणि त्यांची अंमलबजावणी निश्चित करणे ही आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

४. जर न्यायालयानं विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४ मध्ये हस्तक्षेप करून त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे आपण पुन्हा स्वातंत्र्यपूर्व स्थितीत जाऊ. जर न्यायालयाने विशेष विवाह कायदा किंवा इंडियन सक्सेशन अॅक्ट किंवा हिंदू सक्सेशन अॅक्टमधील कलमांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप होईल. यासंदर्भात संसदेनंच निर्णय घेणं आवश्यक आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

५. एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीशी नातं जोडण्याच्या अधिकारामध्ये आपला पार्टनर निवडणं आणि त्या नात्याला मान्यता मिळणं यांचा समावेश आहे. अशी मान्यता देण्यात येणारं अपयश हे मुळात भेदभाव करणारं आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

६. एखाद्याला आपला पार्टनर निवडण्याच्या अधिकाराचा अंतर्भाव थेट कलम २१ मधील जीविताचा अधिकार व स्वातंत्र्याच्या अधिकारात होतो – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

७. समलिंगी व्यक्तींसोबतच इतर सर्व व्यक्तींना त्यांच्या आयुष्यातील नैतिक गुणवत्तेचं मूल्यमापन करण्याचा अधिकार आहे. समलिंगी व्यक्तींविरोधात भेदभाव होऊ नये, हेच समानतेच्या तत्वात अपेक्षित आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

समलिंगी विवाहाची याचिका ३ विरुद्ध २ मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; वाचा काय म्हटलं निकालात!

८. कायदा असं मानू शकत नाही की फक्त भिन्नलिंगी व्यक्तीच चांगल्या पालक होऊ शकतात. कारण असं मानणं हे समलिंगी जोडप्याबाबत भेदभाव करण्यासारखं आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

९. लैंगिक ओळख पटवून देण्यासाठी समलिंगी समुदायातील व्यक्तींना पोलीस स्थानकात पाचारण करू नये, असे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पोलिसांना दिले आहेत. जर त्यांची आपल्या मूळ कुटुंबाकडे परतण्याची इच्छा नसेल, तर त्यांच्यावर तशी सक्ती करू नये, असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.

१०. समलिंगी व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्य, केंद्र व केंद्रशासित सरकारांना काही मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या. यामध्ये समलिंगी समुदायाबाबत भेदभाव न करणे, सर्व सोयी-सुविधांचा समान अधिकार, समलिंगी व्यक्तींच्या अधिकाराबाबच जनजागृती करणे, समलिंगी समुदायासाठी एक हेल्पलाईन सुरू करणे, सुरक्षित निवासाची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आणि समलिंगी मुलांवर सक्तीने केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांना आळा घालावा अशा सूचनांचा त्यात समावेश आहे.

११. न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी सहमती दर्शवली. समलिंगी समुदायाला कायदेशीर मान्यता देणं हे वैवाहिक अधिकार समानतेच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल ठरेल. घटनेनुसार समलिंगी समुदायांना संरक्षणाचा अधिकार आहे. समलिंगी व्यक्ती व समलिंगी विवाह यांना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हणून पाहिलं जावं, असं न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केलं.

१२. न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी असहमती दर्शवली. समलिंगी जोडप्यांमधील संबंधांबाबत समानतेच्या तत्वाची अंमलबजावणी करण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशी आम्ही असहमत आहोत. याप्रकारचे निर्णय हे कायदेमंडळाकडून घेतले जातात, असं न्यायमूर्ती भट म्हणाले.

१३. न्यायमूर्ती भट हे समलिंगी व्यक्ती मूल दत्तक घेऊ शकतात, या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशीही असहमत झाले. समलिंगी व्यक्तींना पार्टनर निवडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अशा नात्यामुळे निर्माण होणाऱ्या पुढील गोष्टींना मान्यता देण्यासाठी सरकार बांधील नाही. केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने यासंदर्भातील धोरण बदलाबाबत निर्णय घ्यावा – न्यायमूर्ती रवींद्र भट

१४. आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी रस्ते बांधणीचं उदाहरण दिलं. एखादी व्यक्ती तिच्या रस्त्यावरून प्रवासाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी रस्त्यांचं जाळं बांधण्याची मागणी करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, समलिंगी व्यक्तींच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालय त्याबाबतच्या कोणत्याही कायद्याशिवाय समलिंगी विवाहांना मान्यता देऊ शकत नाही – न्यायमूर्ती रवींद्र भट

१५. समलिंगी जोडप्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कायद्याच्या अनुपस्थितीत कोणताही वैध विवाहाचा अधिकार अस्तित्वात नाही – न्यायमूर्ती रवींद्र भट

न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या निकालाशी सहमती दर्शवली.