Samvidhaan Hatya Diwas for Emergency : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर निवडून आल्यानंतर त्यांनी आणीबाणीप्रकरणी संसदेत मोठा गदारोळ केला. आणीबाणीवरून काँग्रेसला घेरलं. आणीबाणी म्हणजे संविधानाची हत्या असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. आता त्याही पुढे जाऊन केंद्र सरकारने दरवर्षी २५ जूनला संविधान हत्या दिवस पाळणार असल्याचं घोषित करण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यासंदर्भातील एक्स पोस्ट करून माहिती दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमित शाह यांनी त्यांच्या एक्स पोस्टवर म्हटलं आहे की, “२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हुकूमशाही मानसिकतेचे लाजिरवाणे प्रदर्शन करून देशावर आणीबाणी लादून आपल्या लोकशाहीच्या आत्म्याचा गळा घोटला. कोणताही दोष नसताना लाखो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि माध्यमांचा आवाज बंद करण्यात आला. भारत सरकारने दरवर्षी २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ (Samvidhaan Hatya Diwas) म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दिवस १९७५ च्या आणीबाणीच्या अमानुष वेदना सहन करणाऱ्या सर्वांच्या मोठ्या योगदानाचे स्मरण करेल.”

आणखी वाचा

काँग्रेस पक्षाने मूलभूत स्वातंत्र्य आणि भारताचे संविधान पायदळी तुडवले होते. केवळ सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने प्रत्येक लोकशाही तत्त्वाचा अवमान करून देशाला तुरुंगात टाकले होते”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणीबाणीच्या ४९ व्या स्मृतीदिनी म्हटलं होतं. तसंच, भाजपाने सातत्याने आणीबाणीप्रकरणावरून काँग्रेसवर टीकास्त्र डागलं आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण : इंदिरा गांधींनी राबवलेली आणीबाणी नेमकी काय होती? कारणे कोणती? परिणाम काय?

‘आज २७ जून आहे. २५ जून १९७५ रोजी लागू करण्यात आलेली आणीबाणी हा संविधानावर थेट हल्ल्याचा सर्वात मोठा व काळा अध्याय होता. त्यानंतर संपूर्ण देशात हाहाकार माजला होता. पण, अशा असंवैधानिक घटनांवर देशाने विजय मिळवून दाखवला. भारताला प्रजासत्ताकाची मोठी परंपरा असल्याने आणीबाणीविरोधात यशस्वी लढा देता आला’, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नव्या लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणाल्या होत्या.

१८ व्या लोकसभेतील मुर्मू यांच्या पहिल्या अभिभाषणामध्ये काँग्रेससह विरोधकांवर अनेक मुद्द्यांवर कठोर टीका करण्यात आली. विरोधक विकासाच्या आड येत असल्याचा गंभीर आरोही करण्यात आला. मात्र, राष्ट्रपतींनी ‘आणीबाणी’चा मुद्दा उपस्थित करून ‘एनडीए-३.०’ सरकारचा ‘इंडिया’ आघाडीविरोधातील आक्रमक इरादा स्पष्ट केला. नवनियुक्त लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या घटनात्मक पदावर निवड झाल्यानंतर पहिल्याच प्रस्तावात आणीबाणीचा निषेध करून काँग्रेसच्या संविधानाच्या मुद्द्याला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले.

अमित शाह यांनी त्यांच्या एक्स पोस्टवर म्हटलं आहे की, “२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हुकूमशाही मानसिकतेचे लाजिरवाणे प्रदर्शन करून देशावर आणीबाणी लादून आपल्या लोकशाहीच्या आत्म्याचा गळा घोटला. कोणताही दोष नसताना लाखो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि माध्यमांचा आवाज बंद करण्यात आला. भारत सरकारने दरवर्षी २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ (Samvidhaan Hatya Diwas) म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दिवस १९७५ च्या आणीबाणीच्या अमानुष वेदना सहन करणाऱ्या सर्वांच्या मोठ्या योगदानाचे स्मरण करेल.”

आणखी वाचा

काँग्रेस पक्षाने मूलभूत स्वातंत्र्य आणि भारताचे संविधान पायदळी तुडवले होते. केवळ सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने प्रत्येक लोकशाही तत्त्वाचा अवमान करून देशाला तुरुंगात टाकले होते”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणीबाणीच्या ४९ व्या स्मृतीदिनी म्हटलं होतं. तसंच, भाजपाने सातत्याने आणीबाणीप्रकरणावरून काँग्रेसवर टीकास्त्र डागलं आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण : इंदिरा गांधींनी राबवलेली आणीबाणी नेमकी काय होती? कारणे कोणती? परिणाम काय?

‘आज २७ जून आहे. २५ जून १९७५ रोजी लागू करण्यात आलेली आणीबाणी हा संविधानावर थेट हल्ल्याचा सर्वात मोठा व काळा अध्याय होता. त्यानंतर संपूर्ण देशात हाहाकार माजला होता. पण, अशा असंवैधानिक घटनांवर देशाने विजय मिळवून दाखवला. भारताला प्रजासत्ताकाची मोठी परंपरा असल्याने आणीबाणीविरोधात यशस्वी लढा देता आला’, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नव्या लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणाल्या होत्या.

१८ व्या लोकसभेतील मुर्मू यांच्या पहिल्या अभिभाषणामध्ये काँग्रेससह विरोधकांवर अनेक मुद्द्यांवर कठोर टीका करण्यात आली. विरोधक विकासाच्या आड येत असल्याचा गंभीर आरोही करण्यात आला. मात्र, राष्ट्रपतींनी ‘आणीबाणी’चा मुद्दा उपस्थित करून ‘एनडीए-३.०’ सरकारचा ‘इंडिया’ आघाडीविरोधातील आक्रमक इरादा स्पष्ट केला. नवनियुक्त लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या घटनात्मक पदावर निवड झाल्यानंतर पहिल्याच प्रस्तावात आणीबाणीचा निषेध करून काँग्रेसच्या संविधानाच्या मुद्द्याला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले.