कृषी कायद्यांना विरोध करण्याबरोबरच आपल्या अन्य मागण्यांसाठी जवळजवळ वर्षभर सुरु असणारं शेतकरी आंदोलन काही आठवड्यांपूर्वी स्थगित करण्यात आलं. मात्र आता हे आंदोलन पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. आज म्हणजेच ३१ जानेवारीचा दिवस संपूर्ण देशामध्ये विश्वासघात दिवस म्हणून शेतकऱ्यांकडून साजरा केला जात असल्याचं संयुक्त किसान मोर्चा या संघटनेनं म्हटलंय. सोमवारी संयुक्त किसान मोर्चाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना एक पत्र लिहिलं आहे. कृषी तसेच शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी सरकारच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आश्वासन दिल्यानंतर दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असणारं आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर सरकारने कोणतंही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही, असं राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रामध्ये शेतकऱ्यांनी सविस्तरपणे आपलं म्हणणं मांडलं असून सरकारने आश्वासनं देऊन ती पूर्ण केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत लवकरात लवकर ती आश्वासने पूर्ण करण्याची मागणी केलीय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नक्की काय काय घडलं यासंदर्भातील सविस्तर तपशील राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या या पत्रात आहे. “देशातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी, किमान आधारभूत मूल्यासाठी खात्री मिळावी आणि अन्य शेतकरी विरोधी धोरणांचा विरोध करण्यासाठी अभूतपूर्व आंदोलन केलं. या आंदोलनामुळे तुमच्या स्वाक्षरीच्या माध्यमातून तीन शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द झाले. त्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पंतप्रधानांना चिठ्ठी लिहून सहा महत्वाच्या मुद्द्यांकडे त्याचं लक्ष वेधलं. त्याचं उत्तर म्हणून शेतकरी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी ९ डिसेंबर २०२१ रोजी संयुक्त किसान मार्चाला उद्देशून एक पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी काही मुद्द्यावर सरकारकडून आश्वासन देत आंदोलन मागे घेण्याचा आग्रह केला होता. या पत्रावर विश्वास ठेऊन संयुक्त किसान मोर्चाने दिल्लीच्या सिमांवरील आंदोलन, मोर्चे ११ डिसेंबर रोजी मागे घेतले,” असं या पत्रात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

“तुम्हाला हे सांगताना आम्हाला फार दु:ख होतंय तसेच संतापही वाटतोय की पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसोबत विश्वासघात झालाय. भारत सरकारच्या ज्या ९ डिसेंबरच्या पत्राच्या आधारे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यापैकी एकही आश्वासन सरकारने पूर्ण केलेलं नाही. त्यामुळे आज संपूर्ण देशभरामध्ये शेतकऱ्यांकडून ३१ जानेवारी २०२२ हा दिवस ‘विश्वासघात दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय,” असं या पत्रात म्हटलंय.

“महामहिम, तुम्ही या देशाचे प्रमुख आहात. हे तुमचं संवैधानिक दायित्व आहे की तुम्ही देशातील सर्वात मोठा वर्ग असणाऱ्या अन्नदात्यांच्या हिताचे रक्षण करावं आणि सरकारकडे त्यासंदर्भातील पाठपुरावा करावा. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा घाम आणि रक्तामुळेच आज देश अन्न धान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झालाय, हे तुम्हाला माहितीय. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळेच आर्थिक मंदी आणि लॉकडाउनच्या कालावधीमध्येही देशाचं कृषी उत्पादन सतत वाढत राहिलं आहे. शेतकऱ्यांसोबत असं वागणं हे संपूर्ण देशासाठी आत्मघातकी ठरु शकतं,” असंही शेतकरी संघटनेनं पत्रात म्हटलंय.

शेतकऱ्यांनी सरकारवर ठेवलेला विश्वास तोडता कामा नये यासाठी आम्ही राष्ट्रपतींकडे पत्राद्वारे मागोणी करतोय. सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या धौर्याची परीक्षा घेणं बंद करावं. तुम्ही शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पुन्हा एकदा आठवण करुन देत ते लवकरात लवकर पूर्ण करावीत याबद्दलच्या सूचना कराव्यात. जर सरकारने लेखी स्वरुपामध्ये दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली नाहीत तर शेतकऱ्यांकडे आंदोलन पुन्हा सुरु करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही शेतकरी संघटनेनं दिलाय.

नक्की काय काय घडलं यासंदर्भातील सविस्तर तपशील राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या या पत्रात आहे. “देशातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी, किमान आधारभूत मूल्यासाठी खात्री मिळावी आणि अन्य शेतकरी विरोधी धोरणांचा विरोध करण्यासाठी अभूतपूर्व आंदोलन केलं. या आंदोलनामुळे तुमच्या स्वाक्षरीच्या माध्यमातून तीन शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द झाले. त्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पंतप्रधानांना चिठ्ठी लिहून सहा महत्वाच्या मुद्द्यांकडे त्याचं लक्ष वेधलं. त्याचं उत्तर म्हणून शेतकरी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी ९ डिसेंबर २०२१ रोजी संयुक्त किसान मार्चाला उद्देशून एक पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी काही मुद्द्यावर सरकारकडून आश्वासन देत आंदोलन मागे घेण्याचा आग्रह केला होता. या पत्रावर विश्वास ठेऊन संयुक्त किसान मोर्चाने दिल्लीच्या सिमांवरील आंदोलन, मोर्चे ११ डिसेंबर रोजी मागे घेतले,” असं या पत्रात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

“तुम्हाला हे सांगताना आम्हाला फार दु:ख होतंय तसेच संतापही वाटतोय की पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसोबत विश्वासघात झालाय. भारत सरकारच्या ज्या ९ डिसेंबरच्या पत्राच्या आधारे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यापैकी एकही आश्वासन सरकारने पूर्ण केलेलं नाही. त्यामुळे आज संपूर्ण देशभरामध्ये शेतकऱ्यांकडून ३१ जानेवारी २०२२ हा दिवस ‘विश्वासघात दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय,” असं या पत्रात म्हटलंय.

“महामहिम, तुम्ही या देशाचे प्रमुख आहात. हे तुमचं संवैधानिक दायित्व आहे की तुम्ही देशातील सर्वात मोठा वर्ग असणाऱ्या अन्नदात्यांच्या हिताचे रक्षण करावं आणि सरकारकडे त्यासंदर्भातील पाठपुरावा करावा. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा घाम आणि रक्तामुळेच आज देश अन्न धान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झालाय, हे तुम्हाला माहितीय. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळेच आर्थिक मंदी आणि लॉकडाउनच्या कालावधीमध्येही देशाचं कृषी उत्पादन सतत वाढत राहिलं आहे. शेतकऱ्यांसोबत असं वागणं हे संपूर्ण देशासाठी आत्मघातकी ठरु शकतं,” असंही शेतकरी संघटनेनं पत्रात म्हटलंय.

शेतकऱ्यांनी सरकारवर ठेवलेला विश्वास तोडता कामा नये यासाठी आम्ही राष्ट्रपतींकडे पत्राद्वारे मागोणी करतोय. सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या धौर्याची परीक्षा घेणं बंद करावं. तुम्ही शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पुन्हा एकदा आठवण करुन देत ते लवकरात लवकर पूर्ण करावीत याबद्दलच्या सूचना कराव्यात. जर सरकारने लेखी स्वरुपामध्ये दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली नाहीत तर शेतकऱ्यांकडे आंदोलन पुन्हा सुरु करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही शेतकरी संघटनेनं दिलाय.