Sandeep Dikshit on Delhi Elections 2025 Arvind Kejriwal : दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. सर्वच पक्षांनी संपूर्ण दिल्लीत मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. आम आदमी पार्टीचे प्रमुख व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यात फिरत आहेत. निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्यास आता अवघे काहीच दिवस बाकी आहेत. तत्पूर्वी आप, काँग्रेस व भारतीय जनता पार्टीने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, त्यांना ‘आप’कडे आकर्षित करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल वेगवेगळ्या योजनांची आश्वासनं देत आहेत. दरम्यान, काँग्रेसच्या दिवंगत नेत्या व दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे पुत्र संदीप दीक्षित यांनी केजरीवाल यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. दीक्षित म्हणाले, “अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना दिल्लीचं मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं आहे. त्यामुळे त्यांनी आतिशी यांना आपली खुर्ची सोपवली आहे. आता पुन्हा एकदा आप ही निवडणूक जिंकली तरी केजरीवाल मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत”.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संदीप दीक्षित यांनी एएनआयशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, “केजरीवाल हे मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत. समजा त्यांचा पक्ष दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकला तरी केजरीवाल मुख्यमंत्री बनू शकणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर करताना आम्ही तुम्हाला जामीन देऊ, परंतु तुम्ही कोणत्याही शासकीय फायलींवर स्वाक्षरी करू शकत नाही, असं बजावलं आहे. केजरीवाल अनेक दिवस तुरुंगात राहिले, मात्र त्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. तेव्हा ते शासकीय दस्तावेजांवर स्वाक्षरी करू शकत होते. त्यांच्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कंत्राटं देऊ शकत होते. परंतु, ते आता तसं करू शकत नाहीत”.

संदीप दीक्षित नेमकं काय म्हणाले?

संदीप दीक्षित म्हणाले, “केजरीवाल न्यायालयासमोरही तेच बोलत होते की ते विकासाची कामं करू शकत नाहीत. खरंतर ते तुरुंगात बसून भ्रष्टाचार करू पाहत होते. परंतु, न्यायालयाने त्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. न्यायालयाने त्यांना सांगितलं की तुम्ही तुरुंगातून बाहेर गेलात तरी शासकीय दस्तावेजांवर स्वाक्षरी करू शकत नाही. तुम्ही अधिकाऱ्यांना भेटू शकत नाही, तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आदेश देऊ शकत नाही. त्याचबरोबर तुम्ही मुख्यमंत्री कार्यालयात देखील जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे सांगितलं आहे की तुम्ही बिनकामाचे मुख्यमंत्री आहात. तुम्ही केवळ शपथेचे मुख्यमंत्री आहात. त्यामुळेच त्यांना आतिशी यांना मुख्यमंत्री बनवावं लागलं. यांचा पक्ष आगामी निवडणुकीत जिंकला आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले तरी ते कोणतंही काम करू शकणार नाहीत. ते शासकीय दस्तावेजांवर सही करू शकणार नाहीत, अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊ शकणार नाहीत, त्यांना आदेश देऊ शकणार नाहीत. केजरीवालांनी अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं, त्यांना आदेश दिले किंवा शासकीय दस्तावेजांवर सही केली तर तो न्यायालयाच्या नियमाचा भंग होईल. जामीनाचा नियम मोडल्याने त्यांना पुन्हा तुरुंगात जावं लागेल”.

संदीप दीक्षित यांनी एएनआयशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, “केजरीवाल हे मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत. समजा त्यांचा पक्ष दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकला तरी केजरीवाल मुख्यमंत्री बनू शकणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर करताना आम्ही तुम्हाला जामीन देऊ, परंतु तुम्ही कोणत्याही शासकीय फायलींवर स्वाक्षरी करू शकत नाही, असं बजावलं आहे. केजरीवाल अनेक दिवस तुरुंगात राहिले, मात्र त्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. तेव्हा ते शासकीय दस्तावेजांवर स्वाक्षरी करू शकत होते. त्यांच्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कंत्राटं देऊ शकत होते. परंतु, ते आता तसं करू शकत नाहीत”.

संदीप दीक्षित नेमकं काय म्हणाले?

संदीप दीक्षित म्हणाले, “केजरीवाल न्यायालयासमोरही तेच बोलत होते की ते विकासाची कामं करू शकत नाहीत. खरंतर ते तुरुंगात बसून भ्रष्टाचार करू पाहत होते. परंतु, न्यायालयाने त्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. न्यायालयाने त्यांना सांगितलं की तुम्ही तुरुंगातून बाहेर गेलात तरी शासकीय दस्तावेजांवर स्वाक्षरी करू शकत नाही. तुम्ही अधिकाऱ्यांना भेटू शकत नाही, तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आदेश देऊ शकत नाही. त्याचबरोबर तुम्ही मुख्यमंत्री कार्यालयात देखील जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे सांगितलं आहे की तुम्ही बिनकामाचे मुख्यमंत्री आहात. तुम्ही केवळ शपथेचे मुख्यमंत्री आहात. त्यामुळेच त्यांना आतिशी यांना मुख्यमंत्री बनवावं लागलं. यांचा पक्ष आगामी निवडणुकीत जिंकला आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले तरी ते कोणतंही काम करू शकणार नाहीत. ते शासकीय दस्तावेजांवर सही करू शकणार नाहीत, अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊ शकणार नाहीत, त्यांना आदेश देऊ शकणार नाहीत. केजरीवालांनी अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं, त्यांना आदेश दिले किंवा शासकीय दस्तावेजांवर सही केली तर तो न्यायालयाच्या नियमाचा भंग होईल. जामीनाचा नियम मोडल्याने त्यांना पुन्हा तुरुंगात जावं लागेल”.