Waqf Amendment Bill: संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले होते. विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. यानंतर विरोधी पक्षांतील काही खासदारांनी या विधेयका विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे) खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते. मात्र, आता शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या विधेयकाच्या वैधतेला कोणतेही कायदेशीर आव्हान देणार नसल्याचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.
आमच्यासाठी हे प्रकरण संपले
आज दिल्ली येथे माध्यमांशी संवाद साधत असताना संजय राऊत यांना, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना संजय राऊत म्हणाले की, “नाही, आम्ही याला कोणतेही कायदेशीर आव्हान देणार नाही. सभागृहा आम्ही आमचे काम केले आहे. आम्हाला जे म्हणायचे होते ते आम्ही सभागृहात मांडले आहे आणि आमचा निर्णय घेतला आहे. आता आमच्यासाठी हे प्रकरण संपले आहे.”
शिवसेनेकडे पाठिंब्याची मागणी
दरम्यान संजय राऊत यांनी शनिवारी (५ एप्रिल) असा दावा केला की, वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी शिवसेनेकडे (उद्धव ठाकरे) पाठिंबा मिळावा अशी मागणी केली होती.
भाजपाच्या प्रिय उद्योगपतींना…
यावेळी राऊत यांनी असाही आरोप केला की, सरकारने भ्रष्टाचाराला कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी आणि “भाजपाच्या प्रिय उद्योगपतींना” २ लाख कोटी रुपयांची जमीन हडप करता यावी यासाठी हा कायदा आणला आहे.
बिजू जनता दलावर दबाव
संजय राऊत यांनी पुढे असाही दावा केला की, भाजपाने नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील बिजू जनता दलावर लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत दबाव आणला. दरम्यान बीजू जनता दलाने विधेयकाला विरोध केला असला तरी, त्यांनी त्यांच्या खासदारांना कोणताही व्हीप जारी केलेला नव्हता. पक्षाने त्यांना त्यांच्या विवेकानुसार मतदान करण्याचे आवाहन केले होते.
दरम्यान वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत २८८ विरुद्ध २३२ मतांनी मंजूर झाले होते. तर राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजून १२८ मते तर विरोधात ९५ मते पडली. दोन्ही सभागृहात शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) विरोधात मतदान केले.
