गेल्या काही दिवसांपासून झारखंडमधील राजकीय घडामोडी मोठा चर्चेचा विषय ठरल्या. यामध्ये आधी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर ईडीनं जमीन गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. कारवाई होण्याची चिन्ह दिसताच हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यापाठोपाठ लगेचच त्यांना अटक झाली. यानंतर बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर राज्यपालांनी चंपई सोरेन यांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केलं. सोमवारी पार पडलेला बहुमत चाचणी ठराव चंपई सोरेन यांनी जिंकला. त्यावेळी हेमंत सोरेन यांनी केलेल्या भावनिक भाषणाचीही चर्चा झाली. हे सगळं प्रकरण गाजत असताना त्याचं उदाहरण देत ठाकरे गटानं महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला आहे. "…याची प्रचिती एव्हाना मोदी-शाहांना आली असेल" झारखंडमधील घडामोडींमागे केंद्र सरकार असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. याच मुद्द्यावरून सामना अग्रलेखातून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. "सध्याच्या राजकीय वातावरणात सगळेच नितीश कुमार, अजित पवार किंवा एकनाथ मिंधे नसतात. काही स्वाभिमानी हेमंत सोरेनसुद्धा असतात. याची प्रचीती एव्हाना पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांना आली असेल", असा टोला अग्रलेखात लगावण्यात आला आहे. Video: “मी रडणार नाही, हे अश्रू…”, हेमंत सोरेन यांचं अटकेच्या कारवाईनंतर विधानसभेत पहिलं भाषण; म्हणाले, “यात राज्यपालांचाही हात…!” "…ही घटना ऐतिहासिक आहे" "पाठिशी मोठे बहुमत असतानाही राज्यपालांनी चंपई सोरेन यांना चार दिवस शपथ दिली नाही. या चार दिवसांत सोरेन यांच्या आमदारांना गळाला लावता येईल असे मोदी-शहांना वाटले, पण झारखंडचा बाणेदार आदिवासी मोदी-शहांच्या झुंडशाहीपुढे झुकला नाही. महाराष्ट्रातील ४०-४० मिंध्या आमदारांनी या आदिवासी आमदारांच्या पायांचे तीर्थ प्राशन केले पाहिजे. सोरेन यांच्या आघाडीतील आमदारांनी इमान विकले नाही व मोदी-शहांच्या भ्रष्ट राजकारणाला झारखंडच्या आदिवासी भूमीवर थारा दिला नाही. ही घटना ऐतिहासिक आहे", अशा शब्दांत ठाकरे गटानं हेमंत सोरेन यांचं कौतुक केलं. "यातून भाजपाची विकृतीच उघड झाली" "महाराष्ट्र हा शिवरायांचा वारसा सांगतो. तरी स्वतःस मर्द-मऱ्हाटे म्हणवून घेणाऱ्यांनी दिल्लीच्या पायाशी लोळण घेतली व महाराष्ट्राचे नाक कापले. पण झारखंड आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी लढाईसाठी तलवार उपसली. हेमंत सोरेन यांच्या अटकेने भाजपची विकृतीच उघड झाली. जेथे आपली राज्ये नाहीत ती दहशतीच्या बळावर उलथवून टाकायची. ही कोणत्या पद्धतीची लोकशाही? हा कोणता कायदा? हे कसले स्वातंत्र्य?" असा सवाल ठाकरे गटानं उपस्थित केला आहे.
