संसदेतील खासदार निलंबनाचा मुद्दा सध्या राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात आत्तापर्यंत विरोधी पक्षांच्या तब्बल १४१ खासदारांचं दोन्ही सभागृहांमधून निलंबन करण्यात आलं आहे. एकाच अधिवेशनात इतक्या मोठ्या संख्येनं खासदार निलंबित होण्याची ही संसदेच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. अधिवेशनातून विरोधी खासदारांचं निलंबन करून मोदी सरकारने महत्त्वाची विधेयके पारित करून घेतल्याचा दावा आता विरोधी पक्ष करत आहे. यासंदर्भात ठाकरे गटानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लक्ष्य करताना भाजपा सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
“..हा काय विरोधकांचा अपराध झाला का?”
“संसदेत घुसखोरी झाली. बेरोजगार तरुणांनी हे कृत्य केले. याचा अर्थ अतिरेक्यांनी जर मनात आणले असते तर ते संसदेत याच पद्धतीने घुसू शकले असते व त्यांनी दहशतवादी कृत्य घडवून हाहाकार माजवला असता. संसदेत घुसखोरी का व कशी झाली? त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न सभागृहात विरोधकांनी विचारला, हा काय अपराध झाला? गृहमंत्र्यांनी या विषयावर बाहेर प्रवचने झोडण्यापेक्षा संसदेत बोलावे. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे व घुसखोरीबाबत पंतप्रधान, गृहमंत्री बाहेर खुलासे करीत फिरत आहेत”, अशा शब्दांत सामना अग्रलेखातून मोदी-शाहांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे.
“आता मोदींना ‘हा’ अधिकार उरला आहे का?”
“संसदेतील घुसखोरीसंदर्भात एक चार ओळींचे निवेदनच करायचे होते, पण त्याऐवजी लोकसभा, राज्यसभेतून विरोधकांना हाकलून दिले गेले व लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराचे सरकारने स्मशान करून ठेवले. २२ जानेवारीला पंतप्रधान अयोध्येत जाऊन भव्य श्रीराम मंदिराचे लोकार्पण करीत आहेत, पण त्यांनी लोकशाही मंदिराचे हे असे स्मशान करून ठेवले त्याचे काय? राममंदिराचे उद्घाटन करण्याचा अधिकार यांना उरला आहे काय?” असा सवाल ठाकरे गटानं उपस्थित केला आहे.
मोदी सरकारच्या विकासाचे ‘डीपफेक’
“…त्यावर प्रश्न विचारले की मोदींचा संयम सुटतो”
“इस्रायल-हमास संघर्षावर पंतप्रधान मोदी यांनी नेतान्याहू यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. मोदींनी नेतान्याहू यांच्याशी तेथील निवडणूक पद्धतीवर चर्चा करायला हवी. ईव्हीएम हॅकिंग, पेगॅसस वगैरे तंत्र इस्रायलकडून भाजपास मिळाले असले तरी खुद्द नेत्यान्याहू यांच्या देशात मतपत्रिकेवर निवडणुका घेतल्या जातात. इस्रायलच्या विरोधी पक्षांना ‘ईव्हीएम’वर भरवसा नाही. जगाने नाकारलेली सर्व तंत्रे भारतात आणून मोदी हे ‘विश्वगुरू’ वगैरे बनायला निघाले आहेत व त्यावर प्रश्न विचारले की त्यांचा संयम तुटतो”, असा टोला ठाकरे गटानं लगावला आहे.
“केंद्र सरकारने लोकसभेची ‘मूकसभा’ करून विचित्र परिस्थितीत देशाला ढकलले आहे. दोन दिवसांत १४३ खासदारांचे निलंबन केले. त्यात अनेक जुने-जाणते संसदपटू आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल वगैरेंच्या काळात मोदी-शहांचे राज्य असते तर त्यांनी डॉ. आंबेडकर, सरदार पटेलांनाही प्रश्न विचारल्याबद्दल संसदेतून निलंबित केले असते. हे एकप्रकारे मस्तवालपणाचे व वैफल्याचे लक्षण आहे”, अशी टीका ठाकरे गटानं केली आहे.
