राज्यसभते आज छत्रपती संभाजीराजे यांना बोलण्याची संधी दिली जावी, यासाठी शिवसेना खासदार संजय राऊत हे सभातींसमोर अडून बसल्याचे दिसून आले. त्यावर सभापतींनी अखेर आपण त्यांना बोलण्याची संधी देत आहोत, असे सांगून संभाजीराजेंना बोलू दिलं. या प्रकाराबाबतची माहिती संभाजीराजे यांनी स्वतः ट्विट्द्वारे देखील दिली आहे.

”१२७ व्या घटनादुरूस्तीवर आपले मत मांडत असताना संजय राऊत यांनी देशाचे सर्वोच्च सभागृह असणाऱ्या राज्यसभेत, माझ्या मराठा आरक्षण लढ्यातील योगदानाचा आवर्जून उल्लेख केला. तसेच या विधेयकावर माझे मत ऐकून घ्यावे, यासाठी सभापतींकडे जोरदार आग्रह धरला. या आग्रहास इतर खासदारांनीही उस्फूर्तपणे पाठिंबा देत माझे मत ऐकण्याची इच्छा व्यक्त केली. सुदृढ लोकशाहीचे हे दर्शन आहे. यामुळेच मी संसदेत आरक्षणाची बाजू ठामपणे व अत्यंत आत्मविश्वासाने मांडू शकलो. याबद्दल माझ्या सर्व सहकारी खासदारांचे मनःपूर्वक आभार !” असं संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे.

तर, राज्यसभेत १२७वे घटनादुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी आले असताना या विधेयकावर बोलण्याची संधी मागितली होती. मात्र, मला या विधेयकावर बोलण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सर्व खासदारांनी या विधेयकावरील माझे मत ऐकण्याची इच्छा असल्याचे एकमुखाने व्यक्त केले व यासाठी आवाज उठवला. त्यानुसार या विधेयकावर राज्यसभेत पुढीलप्रमाणे मत मांडले.” असं संभाजी राजे यांनी सांगितलं आहे.


”जर राज्याने एखाद्या मराठा किंवा इतर कुणालाही एसईबीसी ठरवलं पण त्याचवेळी राज्यांनी ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन केलेलं आहे. आणि हेच इंद्रा साहनी यांच्या निकालात देखील सांगण्यात आलेलं आहे की, राज्य अपवादात्मक स्थितीशिवाय ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू शकत नाही. जर तुम्हाला हा प्रश्न निकाली काढायचा असेल मी दोन पर्याय सूचवतो पहिला राज्य अपवादात्मक स्थिती दाखवतील पण जर ५० टक्कयांची आरक्षण मर्यादा संपूर्ण देशात हटवली तर ते शक्य होईल, आणि दुसरा अतिमहत्वाचा मुद्दा म्हणजे इंद्र साहनी यांच्या निकालानुसार ५० टक्के सोडून अनेक हे अद्यापही दुर्बल आणि मागासलेले आहेत. हीच मर्यादा हटवली तर दुर्बल घटक ठरवण्याचा आणि आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना मिळेल.” असं संभाजीराजे यांनी आज राज्यसभेत सांगितलं आहे.

Story img Loader