कर्नाटकमध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा फोटो राज्याच्या विधानभवनामध्ये लावल्याने नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या मुद्द्यावरुन वाद घातला आहे. बेळगावमध्ये आजपासून कर्नाटक सरकारचं हिवाळी अधिवेशन सुरु झालं असून सावरकरांच्या फोटोला काँग्रेसने विरोध केला आहे.
काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामध्ये या फोटोची गरज काय आहे असा प्रश्न विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारला. वादग्रस्त व्यक्तीमत्वाचा फोटो विधानभवनामध्ये का लावण्यात आला आहे, असं सिद्धरामय्या यांनी विचारलं. “त्यांना विधानसभेच्या कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करायचा आहे. त्यांना आंदोलन दडपून टाकायचं आहे. या अधिवेशनात आम्ही भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करणार याचा त्यांना अंदाज होता. त्यामुळेच विरोधकांबरोबर चर्चा न करता त्यांनी सावरकरांचा फोटो लावला,” अशं काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटलं आहे.
कर्नाटकमध्ये २०२३ साली येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीआधी सावरकरांसंदर्भात सुरु असलेल्या वादांच्या यादीमध्ये या वादामुळे नव्याने भर पडली आहे. राज्यभरामध्ये सावरकरांच्या कार्याचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने भाजपाने मोहीम हाती घेतली आहे. त्याचअंतर्गत बेळगावमध्येही जागृती केली आणि म्हणूनच हा फोटो लावण्यात आल्याचं भाजपा नेत्यांनी सांगितल्याचा उल्लेख एनडीटीव्हीच्या वृत्तात आहे.
सावरकरांचं बेळगावशी खास नातं असून सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सुरु असलेल्या सीमावादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या बेळगावमध्ये या फोटोच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सावरकरांचा विषय चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. सावरकरांना हिंदलगा केंद्रीय तुरुंगामध्ये १९५० साली पाच महिन्यांसाठी ठेवण्यात आलं होतं. मुंबईमध्ये सावरकरांच्या अटकेचं वॉरंट जारी करण्यात आलं आणि सावरकरांना बेळगावमध्ये अटक करण्यात आली.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इलाकत अली खान यांच्या दिल्ली भेटीदरम्यान सावरकरांनी आंदोलन करु नये म्हणून त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. कुटुंबियांनी अर्ज केल्यानंतर सावरकरांना सोडून देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आपण कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणार नाही असं सावरकरांनी लिहून दिल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.
सध्या बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचं हे सध्याच्या कार्यकाळातील शेवटचं हिवाळी अधिवेशन आहे. त्यामुळे या वादाकडे राजकारणाच्या दृष्टीकोनातूनही पाहिलं जात आहे
