भारतीय बँकांना गंडा घालून परदेशात पळून जाणाऱ्यांच्या यादीत आता आणखी एका उद्योजकाचं नाव जोडलं गेलं आहे. बासमती तांदळाचा व्यापार करणारी कंपनी रामदेव इंटरनॅशनल लिमिटेडच्या मालकानं बँकांना गंडा घालून परदेशात पलायन केलं आहे. स्टेट बँक आणि अन्य काही बँकांकडून ४०० कोटी रूपयांचं त्यानं कर्ज घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे. तब्बल चार वर्षांपर्यंत त्याच्याविरोधात कोणतीही तक्रार करण्यात आली नव्हती. परंतु आता तो बँकांना गंडा घालून परदेशात गेल्याची माहिती समोर आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियानं केलेल्या तक्रारीनुसार सीबीआयनं त्या कंपनीचा मालक आणि चार अध्यक्षांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान त्या व्यक्तीनं ६ बँकांकडून कर्ज घेतलं असून २०१६ पासून तो बेपत्ता असल्याची माहिती सीबीआयच्या तपासातून समोर आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२०१६ मध्येच कंपनीला एनपीए घोषित करण्यात आलं होतं. तब्बल चार वर्षांनंतर फेब्रुवारी महिन्यात स्टेट बँकेकडून याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर २८ एप्रिल रोजी सीबीआयनं त्याविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. एनडीटीव्ही इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रामदेव इंटरनॅशनल या कंपनीनं ४१४ कोटी रूपयांचं कर्ज घेतलं होतं. ज्यापैकी १७३.११ कोटी स्टेट बँकेकडून, ७६.०९ कोटी रूपये कॅनरा बँकेकडून, ६४.३१ कोटी यूनियन बँक ऑफ इंडिया, ५१.३१ कोटी रूपये सेंट्रल बँकेकडून आणि ३६.९१ कोटी आणि १२.२७ कोटी रूपये अनुक्रमे कॉर्पोरेशन बँक आणि आयडीबीआय बँकेकडून घेतले होते.

सीबीआयनं सध्या कंपनी कंपनीचे अध्यक्ष नरेश कुमार, सुरेश कुमार, संगीत आणि काही अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीच्या कलमांतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाहिनीनं आपल्या हाती या तक्रारीचं कॉपी आल्याचा दावाही केला आहे. यामध्ये कंपनीला एनपीएमध्ये टाकल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या ऑडिटमध्ये संबंधितांना खात्यात काही गडबड केल्याचं समोर आलं होतं. तसंच बॅलंस शीटमध्ये फसवणूक आणि अन्य बाबी केल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्यानंतर बँकेकडून तपास सुरू करण्यात आला होता. तेव्हा कंपनीचे सर्व सदस्य गायब असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर ते देशाबाहेर गेल्याची माहितीही समोर आली.

२०१६ मध्येच कंपनीला एनपीए घोषित करण्यात आलं होतं. तब्बल चार वर्षांनंतर फेब्रुवारी महिन्यात स्टेट बँकेकडून याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर २८ एप्रिल रोजी सीबीआयनं त्याविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. एनडीटीव्ही इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रामदेव इंटरनॅशनल या कंपनीनं ४१४ कोटी रूपयांचं कर्ज घेतलं होतं. ज्यापैकी १७३.११ कोटी स्टेट बँकेकडून, ७६.०९ कोटी रूपये कॅनरा बँकेकडून, ६४.३१ कोटी यूनियन बँक ऑफ इंडिया, ५१.३१ कोटी रूपये सेंट्रल बँकेकडून आणि ३६.९१ कोटी आणि १२.२७ कोटी रूपये अनुक्रमे कॉर्पोरेशन बँक आणि आयडीबीआय बँकेकडून घेतले होते.

सीबीआयनं सध्या कंपनी कंपनीचे अध्यक्ष नरेश कुमार, सुरेश कुमार, संगीत आणि काही अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीच्या कलमांतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाहिनीनं आपल्या हाती या तक्रारीचं कॉपी आल्याचा दावाही केला आहे. यामध्ये कंपनीला एनपीएमध्ये टाकल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या ऑडिटमध्ये संबंधितांना खात्यात काही गडबड केल्याचं समोर आलं होतं. तसंच बॅलंस शीटमध्ये फसवणूक आणि अन्य बाबी केल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्यानंतर बँकेकडून तपास सुरू करण्यात आला होता. तेव्हा कंपनीचे सर्व सदस्य गायब असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर ते देशाबाहेर गेल्याची माहितीही समोर आली.