केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये अल्पसंख्याकांमधील मागासवर्गीयांसाठी ४.५ टक्के कोटा ठेवण्यात यावा, या मागणीबद्दल केंद्राचे म्हणणे ऐकून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने अशी पोट आरक्षणाची तरतूद करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आदेशास स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तेव्हा आपल्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करीत न्यायालयाने अंतरिम निर्णय द्यावा म्हणून हे अपील करण्यात आले होते.
न्या. के. एस. राधाकृष्णन् यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या याआधीच्या निर्णयात बदल करावा, अशी मागणी करणाऱ्या केंद्राने आपले म्हणणे विहित पद्धतीत मांडावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सरकारची बाजू मांडताना, सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन् यांनी सर्वोच्च न्यायालयानेच अन्य एका प्रकरणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयास दिलेल्या आदेशाचा निर्वाळा दिला. या आदेशात आपण पुढील सूचना देईपर्यंत मागास मुस्लिमांना आरक्षण देण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती, असे परासरन् यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
केंद्राची विनंती
अल्पसंख्याक आणि त्यातही विशेषत्वे त्यांच्यातील मागासवर्गीय यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात एकसूत्रीपणा राहावा, तसेच अधिक न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने व घटनापीठाने दिलेले निर्णय अधिक प्रभावीपणे अमलात आणले जावेत, अशी अपेक्षा असल्याचे केंद्राने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले. मात्र केंद्राची ही मागणी राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचा आरोप बचावपक्षाच्या वकिलांनी केला आहे.