“न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल”, न्यायवृंद पद्धतीबाबत सरन्यायाधीशांचं विधान

CJI म्हणाले की, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या न्यायाधीशांचं मूल्यांकन करण्यासाठी नियोजन आणि संशोधन केंद्राने मोठ्या स्तरावर काम सुरू केलं आहे. या समितीने दिलेला तपशील आणि संबंधित न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालाच्या आधारावर न्यायाधीशांचं मूल्यांकन केलं जाईल.

उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वस्तुनिष्ठ निकषांसह एक डॉजियर तयार केला जाईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीसाठी देशातील शीर्ष ५० न्यायाधीशांचं मूल्यांकन केलं जाईल, असंही डीवाय चंद्रचूड म्हणाले.

हेही वाचा- देशातील १८,७३५ न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती एका क्लिकवर; एनजेडीजी पोर्टल कसे काम करते?

सुप्रीम कोर्टाची कॉलेजियम (न्यायवृंद) पद्धत ही बंद-दाराआड राबवली जात असल्याने न्यायव्यवस्थेवर टीका होते. कॉलेजियम पद्धतीत न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. कॉलेजियम व्यवस्था ही तीन दशकं जुनी असून पुरेशी पारदर्शक आणि जबाबदार नसल्याची टीका होते.त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, असंही सर न्यायाधीशांनी नमूद केलं.

हेही वाचा- देशद्रोह कलमाविरोधातील याचिका घटनापीठाकडे; निर्णय लांबणीवर टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी यापूर्वी कॉलेजियम व्यवस्थेबद्दल म्हटलं होतं की, लोकशाहीत कोणतीही संस्था शंभर टक्के परिपूर्ण नसते. विद्यमान व्यवस्थेत आपल्या पद्धतीने कार्य करणे, हाच एक उपाय आहे.