गंगेचे प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांचे पाणी व वीज पुरवठा तोडण्याची कारवाई करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाला दिले आहेत. केंद्र व राज्याच्या प्रदूषण मंडळांनीही त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
गंगा नदी ही देशाची जीवनदायिनी असताना या नदीची प्रदूषण पातळी कमालीची जास्त आहे, असे सांगून न्या. टी.एस ठाकूर यांनी राष्ट्रीय हरित लवादास प्रदूषणकारी कारखान्यांवर कारवाईस मुभा दिली आहे. हे कारखाने बंद करण्यात यावेत असे आदेशही लवादाने द्यायला हरकत नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळे त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहेत, त्यामुळे ही जबाबदारी आम्ही लवादावर टाकत आहोत, असे न्या. ठाकूर, न्या. आदर्श गोयल, आर. बानुमती यांनी म्हटले असून पैसा व राजकीय प्रभावामुळे  प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी कारखान्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली आहे. हे संस्थात्मक अपयश असून प्रदूषणकारी कारखान्यांविरूद्ध खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. ते काम या मंडळांवर सोडले तर पन्नास वर्षांतही स्थिती सुधारणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. घरगुती सांडपाणीही नदीत सोडले जाते, त्या प्रश्नावर महापालिका काम करीत आहेत त्यांच्या कृतीवरही आमचे लक्ष आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.