उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्याविरूद्ध करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत न्यायालयाने दिलेला निकाल केवळ  ताज कॉरिडोर प्रकरणापुरताच मर्यादित आहे. मायावती यांनी बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचे जे आरोप करण्यात आले आहेत ते गुणवत्तेच्या आधारावर योग्य की अयोग्य याबाबत न्यायालय तपशीलात गेलेले नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ताज कॉरिडॉर प्रकरणात मायावतींना दिलासा मिळाल्याचा दावा बसपतर्फे करण्यात आला होता.
मायावतींच्या विरोधातील बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी याचिकेवर फेरसुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याचा दावा त्यांचे वकील आणि बसप नेते सतीश चंद्र मिश्र यांनी केला होता. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने मायावतींच्या विरोधात बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी प्राथमिक चौकशी अहवाल (एफआयआर) रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ६ जुलै रोजी मायावतींच्या विरोधात बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी खटला रद्द केला होता. त्या विरोधात उत्तर प्रदेशचे एक नागरिक कमलेश वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ताजमहालच्या आसपासच्या परिसरात विकासासाठी १७ कोटी रुपयांचा निधी परवानगीशिवाय उत्तर प्रदेश सरकारने परवानगी शिवाय दिल्याचा आरोप आहे.