जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील निवडणुकीत अनिवासी भारतीयांनाही सहभागी होण्याची संधी आता उपलब्ध होणार आहे. अनिवासी भारतीयांना टपालाद्वारे मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशीचे तंतोतंत पालन करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी यापुढे कोणती पावले उचलण्यात येणार आहेत त्याची माहिती द्यावी, असे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू आणि न्या. ए. के. सिकरी यांच्या पीठाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी आठ आठवडय़ांनंतरची तारीख मुक्रर करण्यात आली असून त्यापूर्वी केंद्र सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना आखाव्यात, असेही पीठाने म्हटले आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एल. नरसिंह यांनी केंद्र सरकारची भूमिका न्यायालयात स्पष्ट केली. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करून काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे आणि विधि मंत्रालय त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करीत आहे, असे नरसिंह यांनी पीठाला सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या १४ नोव्हेंबर रोजी केंद्राला सांगितले होते.
