गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार सत्तेत असूनही राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. राजीव यांच्या मारेकऱ्यांच्या दया अर्जाबाबत ठोस निर्णय घेण्यात अक्षम्य दिरंगाई केल्याचे कारण पुढे करत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तिघांचीही फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित केली.
राजीव यांच्या मारेकऱ्यांना ११ मे १९९९ रोजी फाशीची शिक्षा झाली. मात्र, त्यानंतर मारेकऱ्यांनी राष्ट्रपतींकडे दयाअर्ज सादर केला. मात्र, संथान, मुरुगन व पेरारीवेलन या तिघांचाही दया अर्ज राष्ट्रपतींकडे पडून होता. आपल्या जगण्याच्या हक्कावर गदा येत असल्याचे सांगत या तिघांनीही आपली फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित केली जावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी केली. राजीव यांच्या मारेकऱ्यांच्य दया अर्जाच्या निर्णयावर विनाकारण दिरंगाई झाली आहे. फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात राष्ट्रपतींकडे दयेचे अर्ज सादर होत असतात. मात्र, त्यातील कोणत्या प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे व त्याबाबतचा निर्णय किती कालावधीत घेतला जावा याचा सल्ला केंद्र सरकार राष्ट्रपतींना देऊ शकत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, राजीव यांच्या मारेकऱ्यांच्या दया अर्जावर झालेली दिरंगाई विनाकारण नाही तसेच तुरुंगातही त्यांच्यावर कोणतेही अन्याय केले जात नसल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला.
