कर्नाटक सरकारच्या पोलिसांनी बेळगाव जिल्हय़ात मराठी भाषकांवर केलेल्या अमानुष लाठीमाराची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून येळ्ळूर गावात घडलेली घटना भयानक आहे. राज्य सरकारच असे अत्याचार करणार असेल तर त्यापेक्षा दुसरी गंभीर बाब असू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून रेंगाळला असून येळ्ळूर गावात काही लोकांनी ‘येळ्ळूर महाराष्ट्र राज्य’ असे लिहिलेला फलक लावला होता. त्यामुळे भडकलेल्या कर्नाटक सरकारने मराठी भाषकांवर कारवाई करताना तो फलक तर काढून टाकलाच पण मराठी लोकांना दंडुक्यांनी मारहाण केली. सीमप्रश्नावर महाराष्ट्राने याआधीच दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी केली. येळ्ळूरमध्ये झालेल्या पोलिसी अत्याचारांची छायाचित्रे यावेळी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांना दाखवण्यात आली, तसेच मराठी भाषकांची गळचेपी थांबवण्याची मागणी केली. कर्नाटक पोलिसांच्या मराठी माणसांवरील अमानुष लाठीमाराची छायाचित्रे पाहून न्यायाधीशांचे मन हेलावले. कर्नाटक सरकार असे अत्याचार करीत असेल तर ती गंभीर बाब आहे, असे न्यायाधीशांनी यावेळी सांगितले. या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने सहा आठवडय़ात भूमिका मांडावी, तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे काही मत असेल तर त्याबाबत स्वतंत्र याचिका दाखल करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
म्हणे, सोलापुरात कन्नड जास्त
*सोलापूर व अक्कलकोट येथे महाराष्ट्र सरकार मराठी शाळा सुरू करीत असल्याबाबत कर्नाटक सरकारने आक्षेप घेतला, या भागात कन्नड भाषकांची संख्या जास्त असल्याचा दावाही करण्यात आला.
*महाराष्ट्र सरकारचे वकील अ‍ॅड हरीश साळवे यांनी हा आक्षेप बेकायदा असल्याचे सांगून फेटाळून लावला. कर्नाटकच्या या तक्रारीवर महाराष्ट्र सरकारने सहा आठवडय़ात आपली भूमिका मांडावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
