विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दर्जा अजित पवार गटाला दिल्यानंतर पक्षनाव आणि पक्षचिन्हही त्यांच्याकडे गेले. परिणामी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार असं पक्षनाव आणि तुतारी वाजवणारा माणूस हे पक्षचिन्ह दिले. परंतु, मूळ पक्षनाव आणि पक्षचिन्ह अजित पवार गटाकडे गेल्याने या विरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायलयात आज या प्रकरणी सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘तुतारी वाजवणारा माणूस’ आणि पक्षाचे नाव राष्ट्रवादी-शरदचंद्र पवार हे चिन्ह राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> शरद पवार गट तुतारी फुंकून निवडणुकीच्या रणांगणात; ‘या’ चिन्हाचे नेमके महत्त्व काय?

अजित पवार गटाला सादर करावं लागणार हमीपत्र

तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतर राज्यांच्या संदर्भात ते पोस्टरमध्ये शरद पवारांचे नाव वापरणार नाहीत, असे हमीपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर, अजित पवार गटाने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमांमध्ये नोटीस जारी करून त्यामध्ये सर्व प्रचारांच्या जाहीरातींमध्ये पक्षनाव आणि पक्षचिन्हाबाबतचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं नमूद करावं, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला दिले आहेत.

शरद पवार गटाला दिलेलं नाव आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाला राखीव ठेवण्यास सांगितले आहे. तसंच, हे नाव कोणत्याही पक्षाला वा व्यक्तीला देता येणार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायलयाने निवडणूक आयोगाला सांगितलं आहे.

न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘तुतारी वाजवणारा माणूस’ आणि पक्षाचे नाव राष्ट्रवादी-शरदचंद्र पवार हे चिन्ह राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> शरद पवार गट तुतारी फुंकून निवडणुकीच्या रणांगणात; ‘या’ चिन्हाचे नेमके महत्त्व काय?

अजित पवार गटाला सादर करावं लागणार हमीपत्र

तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतर राज्यांच्या संदर्भात ते पोस्टरमध्ये शरद पवारांचे नाव वापरणार नाहीत, असे हमीपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर, अजित पवार गटाने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमांमध्ये नोटीस जारी करून त्यामध्ये सर्व प्रचारांच्या जाहीरातींमध्ये पक्षनाव आणि पक्षचिन्हाबाबतचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं नमूद करावं, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला दिले आहेत.

शरद पवार गटाला दिलेलं नाव आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाला राखीव ठेवण्यास सांगितले आहे. तसंच, हे नाव कोणत्याही पक्षाला वा व्यक्तीला देता येणार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायलयाने निवडणूक आयोगाला सांगितलं आहे.