नवी दिल्ली : अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चार आठवड्यांत खुल्या कारागृहांची माहिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अर्ध-खुल्या किंवा खुल्या कारागृहातील दोषींना आपल्या उदरनिर्वाहासाठी दिवसा परिसराबाहेर काम करून संध्याकाळी माघारी येण्याची परवानगी मिळते. दोषींना समाजासोबत जोडणे तसेच त्यांच्यावरील मानसिक दबाव कमी होण्यासाठी खुल्या कारागृहांची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. कारण बाहेरच्या जगात सर्वसामान्य आयुष्य जगताना त्यांना अनेक अडचणी येत होत्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Actor Darshan In Jail : तुरुंगात अभिनेता दर्शनला विशेष वागणूक; मुख्य अधीक्षकांसह ९ तुरुंग अधिकारी निलंबित

आणखी वाचा

वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर हे कारागृहातील अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाला ‘न्यायमित्र’ म्हणून मदत करतात. त्यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाला खुल्या कारागृहांसंदर्भात अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप उत्तर दिले नसल्याचे म्हटले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी खुल्या सुधारसंस्थांची स्थिती, कार्यप्रणाली आणि मुळात अशा संस्था अस्तित्वात आहेत की नाहीत याविषयी माहिती मागणारी प्रश्नावली जारी करूनही अद्यापही गुणात्मक/परिमाणात्मक तक्ते सादर केले नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. चार आठवड्यांत माहिती द्या अन्यथा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्याचे निर्देश द्यावे लागतील अशा कडक शब्दात खंडपीठाने फटकारले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ही चार आठवड्यांनंतर होईल. ९ मे रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या तुरुंगांची निर्मिती हा गर्दीवरील तसेच कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या समस्येवरील उपाय असू शकतो असे निरीक्षण नोंदवले होते.

हेही वाचा >>> Actor Darshan In Jail : तुरुंगात अभिनेता दर्शनला विशेष वागणूक; मुख्य अधीक्षकांसह ९ तुरुंग अधिकारी निलंबित

आणखी वाचा

वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर हे कारागृहातील अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाला ‘न्यायमित्र’ म्हणून मदत करतात. त्यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाला खुल्या कारागृहांसंदर्भात अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप उत्तर दिले नसल्याचे म्हटले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी खुल्या सुधारसंस्थांची स्थिती, कार्यप्रणाली आणि मुळात अशा संस्था अस्तित्वात आहेत की नाहीत याविषयी माहिती मागणारी प्रश्नावली जारी करूनही अद्यापही गुणात्मक/परिमाणात्मक तक्ते सादर केले नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. चार आठवड्यांत माहिती द्या अन्यथा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्याचे निर्देश द्यावे लागतील अशा कडक शब्दात खंडपीठाने फटकारले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ही चार आठवड्यांनंतर होईल. ९ मे रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या तुरुंगांची निर्मिती हा गर्दीवरील तसेच कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या समस्येवरील उपाय असू शकतो असे निरीक्षण नोंदवले होते.