सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारला आज झटका देत लोकायुक्तांची नियुक्ती योग्यच असल्याचे म्हटले आहे. लोकायुक्त निवडीविरोधात गुजरात सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी निवृत्त न्यायाधिश आर.ए. मेहता यांची लोकायुक्तपदी नियुक्ती केली होती. मात्र, गुजरात सरकारला विश्वासात न घेता राज्यपालांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगत लोकायुक्तांची निवड रद्द करण्यासाठी, गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुजरात सरकारची याचिका यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही फेटाळली होती. आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयातही ही याचिका फेटाळण्यात आल्याने गुजरातमध्ये लोकायुक्त निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गुजरातमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून लोकायुक्तांचे पद रिक्त असताना ऑगस्ट २०११ मध्ये राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी आर. ए. मेहता यांची नियुक्ती केली होती. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाशी चर्चा न करता लोकायुक्तांची निवड केली आहे, असा आरोप गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानेही आज गुजरातमध्ये लोकयुक्तांची निय़ुक्ती योग्य असल्याचे सांगत नरेंद्र मोदींना चांगलाच झटका दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवत मोदींनी सलग चौथ्यांदा गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.
