विमानतळ अदानीकडे हस्तांतरित करण्याविरोधातील याचिका फेटाळली

थिरुवनंतपूरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे परिचलन एईएलकडे सोपविण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने मुभा दिली होती. त्याविरोधात केरळ सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.  हे विमानतळ अदानी समूहाकडे सोपविण्याविरोधातील याचिका फेटाळण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  

सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित आणि न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या पीठाने केरळ सरकार आणि विमानतळाच्या काही कामगार संघटनांनी केलेली ही याचिका फेटाळून लावली. याआधी केरळ उच्च न्यायालयाने हे विमानतळ एईएलला भाडेतत्त्वावर सोपविण्याचा विमानतळ प्राधिकरणाचा निर्णय योग्य ठरविला होता. त्याला आव्हान देण्यात आले होते. एईएलने ऑक्टोबर २०२० मध्ये या विमानतळाचा ताबा घेतला होता. विमानतळाचे परिचलन, व्यवस्थापन आणि विकास ही कामे एईएलकडे सोपविण्यात आली आहेत.

धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप नाही

विमानतळांचे खासगीकरण करण्याच्या प्रशासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी भूमिका मांडत केरळ उच्च न्यायालयाने या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविली.