बीबीसीने प्रदर्शित केलेल्या गुजरात दंगल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील माहितीपटाचा मुद्दा मागील काही दिवसांपासून चांगलाच चर्चेत आहे. या माहितीपटाला समर्थन आणि विरोध करणारे असे दोन गट पडले आहेत. असे असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१० फेब्रुवारी) बीबीसीच्या प्रक्षेपणावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असून सेन्सॉरशीप लादता येऊ शकत नाही, असे मत नोंदवले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी काय मागणी केली होती?
हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका केली होती. या याचिकेत बीसीसी भारताच्या तसेच भारतातील सरकारच्या विरोधात आहे. तसेच बीबीसीने प्रदर्शित केलेली इंडिया- द मोदी क्वेश्चन हा माहितीपट भारत तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात रचलेला कट आहे, असा दावा करण्यात आला होता.
हिंदुत्वविरोधी अजेंडा रावबला जात आहे
हा माहितीपट म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधातील प्रोपोगंडा आहे. बीबीसीच्या माहितीपटात मोदी यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच भारतातील सामाजिक स्थिती बिघडवण्यासाठी बीबीसीकडून हिंदुत्वविरोधी अजेंडा रावबला जात आहे, असाही दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.
बीबीसीवर बंदी घालण्याची मागणी तुम्ही कशी करू शकता
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे. न्यायालयाने आपला निर्णय देताना सेन्सॉरशीप लादता येणार नाही, असे म्हटले आहे. “याचिकेत अशा प्रकारची मागणी कशी केली जाऊ शकते. बीबीसीवर बंदी घालण्याची मागणी तुम्ही कशी करू शकता,” असे प्रश्नच न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी विचारले आहेत.
