EVM Tampering Supreme Court Views: भारतातील निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्याची मागणी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. यावेळी याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत असे नमूद केले होते की, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांसारख्या नेत्यांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
यावर उत्तर देताना खंडपीठ म्हणाले, “जेव्हा चंद्राबाबू नायडू किंवा जगन मोहन रेड्डी जिंकतात तेव्हा ते काहीही बोलत नाही पण हरले की म्हणतात, ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली आहे.”
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने केए पॉल यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकेत भारतातील मतदानासाठी प्रत्यक्ष कागदी मतपत्रिकांचा वापर पुन्हा सुरू करावा अशी मागणी केली होती.
केए पॉल यांच्या याचिकेत काय?
केए पॉल त्यांच्या याचिकेत म्हणाले होते की, “ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते आणि भारताने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राऐवजी कागदी मतपत्रिका वापरण्याची पद्धत पाळली पाहिजे. ईव्हीएम लोकशाहीला धोका आहे. टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ एलोन मस्क यांसारख्या व्यक्तींनी ईव्हीएम छेडछाडीच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली होती.”
…तर उमेदवाराला निलंबीत करावे
केए पॉल यांनी त्यांच्या याचिकेत, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीदरम्यान पैसे, दारू आणि इतर प्रलोभने देण्यात दोषी आढळल्यास उमेदवारांना किमान पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचे निर्देश जारी करण्यासह इतर मागण्या केल्या होत्या.
हे ही वाचा: मुख्यमंत्रीपदावरून शिंदे यांची माघार? शिवसेनेचा आक्रमकपणा मावळला
६ पक्षांना १२०० कोटी दिले
यावेळी न्यायालयासमोर पॉल यांनी असाही दावा केला की, गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पैसे वाटले गेले आहेत. एका उद्योगपतीने काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीसह सर्व प्रमुख ६ पक्षांना १२०० कोटी रुपये दिले आहेत.
महाराष्ट्रातही ईव्हीएमवरुन गोंधळ
महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनात पार्टीच्या नेतृत्त्वाखालील महायुतीने २३० हून अधिक जागा जिंकल्या आहेत. तर विरोधी पक्षांच्य महाविकास आघाडीच्या वाट्याला अवघ्या ५० जागा आल्या आहेत. यानंतर विरोधी पक्षांसह अनेक लोकांना ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात काही ठिकाणी झालेल्या मतदानापेक्षा उमेदवारांना जास्त मते पडल्याचा दावा करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह रोहित पवार यांनीही सोशल मीडियावर याबाबत अनेक पोस्ट केल्या आहेत.
यावर उत्तर देताना खंडपीठ म्हणाले, “जेव्हा चंद्राबाबू नायडू किंवा जगन मोहन रेड्डी जिंकतात तेव्हा ते काहीही बोलत नाही पण हरले की म्हणतात, ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली आहे.”
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने केए पॉल यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकेत भारतातील मतदानासाठी प्रत्यक्ष कागदी मतपत्रिकांचा वापर पुन्हा सुरू करावा अशी मागणी केली होती.
केए पॉल यांच्या याचिकेत काय?
केए पॉल त्यांच्या याचिकेत म्हणाले होते की, “ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते आणि भारताने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राऐवजी कागदी मतपत्रिका वापरण्याची पद्धत पाळली पाहिजे. ईव्हीएम लोकशाहीला धोका आहे. टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ एलोन मस्क यांसारख्या व्यक्तींनी ईव्हीएम छेडछाडीच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली होती.”
…तर उमेदवाराला निलंबीत करावे
केए पॉल यांनी त्यांच्या याचिकेत, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीदरम्यान पैसे, दारू आणि इतर प्रलोभने देण्यात दोषी आढळल्यास उमेदवारांना किमान पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचे निर्देश जारी करण्यासह इतर मागण्या केल्या होत्या.
हे ही वाचा: मुख्यमंत्रीपदावरून शिंदे यांची माघार? शिवसेनेचा आक्रमकपणा मावळला
६ पक्षांना १२०० कोटी दिले
यावेळी न्यायालयासमोर पॉल यांनी असाही दावा केला की, गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पैसे वाटले गेले आहेत. एका उद्योगपतीने काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीसह सर्व प्रमुख ६ पक्षांना १२०० कोटी रुपये दिले आहेत.
महाराष्ट्रातही ईव्हीएमवरुन गोंधळ
महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनात पार्टीच्या नेतृत्त्वाखालील महायुतीने २३० हून अधिक जागा जिंकल्या आहेत. तर विरोधी पक्षांच्य महाविकास आघाडीच्या वाट्याला अवघ्या ५० जागा आल्या आहेत. यानंतर विरोधी पक्षांसह अनेक लोकांना ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात काही ठिकाणी झालेल्या मतदानापेक्षा उमेदवारांना जास्त मते पडल्याचा दावा करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह रोहित पवार यांनीही सोशल मीडियावर याबाबत अनेक पोस्ट केल्या आहेत.
