फेरसर्वेक्षणाची मागणी ; ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; लोकसंख्येबाबत मात्र घोळ कायम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने ११ मार्च रोजी बांठिया आयोग स्थापन केला होता़  ७ जुलै रोजी आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. न्यायालयाची तिहेरी चाचणीची अट पूर्ण केल्याचा दावाही आयोगाच्या अहवालात करण्यात आला होता. गेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगावर चर्चा केली नव्हती. निवडणुकीचा अध्यादेश काढलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकांना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि तिथे ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, अन्य निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाला मनाई केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बांठिया आयोगातील २७ टक्के आरक्षणाला मान्यता दिल्यामुळे ९४ नगरपालिका तसेच, महापालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दुसरीकडे, बांठिया आयोगाच्या अहवालावरून ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. महानगरपालिका आणि पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समाजाचे प्रमाण हे २७ टक्क्यांपेक्षा कमी दाखविण्यात आले आहे. हे प्रमाण मतदारयाद्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात आले. यामुळेच बांठिया आयोगाच्या अहवालातील सर्व जिल्हे व शहरांमधील ओबीसी समाजाच्या प्रमाणाचा भाग सरकारने फेटाळावा, अशी मागणी राजकीय नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. ठाणे शहरात ओबीसी समाजाचे प्रमाण फक्त १०.४ टक्के दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेत ओबीसींना तितकेच आरक्षण मिळेल.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू झाले ही समाधानाची बाब आहे. पण, काही जिल्हे आणि शहरांमधील ओबीसी समाजाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी फेरसर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका ओबीसी समाजाचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही काही जिल्ह्यांमध्ये हा प्रश्न असल्याने त्यावर मार्ग काढावा लागेल, असे मत व्यक्त केले.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू व्हावे, याला प्राधान्य होते. आता आरक्षण लागू झाल्याने ओबीसी समाजाच्या आकडेवारीतील तफावत दूर करावी, अशी मागणी भाजप नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

काही जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींची लोकसंख्या कमी दाखविण्यात आल्याच्या अनेक नेत्यांची तक्रार आहे. आक्षेप असल्यास पुन्हा सर्वेक्षण किंवा अभ्यास करण्याची तयारी फडणवीस यांनी नुकतीच दाखविली होती. त्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये फेरसर्वेक्षण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सप्टेंबर अखेर किंवा ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या महानगरपालिका किंवा नगरपालिका निवडणुकांपर्यंत आकडेवारीतील तफावत दूर करणे अशक्य आहे.

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून गेले दोन वर्षे रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत असे राजकीय पक्षांचे म्हणणे होते. पण, या निवडणुका लवकरात लवकर घेतल्या जाव्यात अस न्यायालयाचे म्हणणे होते. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील हंगामी अहवाल तिहेरी चाचणी पूर्ण केली नसल्याचे कारण देत न्यायालयाने फेटाळला होता. मात्र, बांठिया आयोगाच्या अहवालात ओबीसींच्या लोकसंख्येशी संबंधित माहितीचा समावेश करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश सरकारनेही अशी माहिती सादर करून ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयाचा हिरवा कंदिल मिळवला होता. हा सांख्यिकी तपशील किती अचूक आहे, यापेक्षा त्याचा समावेश झाला आहे का, या मुद्दय़ाला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्व दिले. त्या आधारावर मध्य प्रदेशचा अहवाल स्वीकारण्यात आला होता आणि आता महाराष्ट्राचाही अहवाल मान्य करण्यात आला आहे.

आरक्षण कपात कुठे?

ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, नागपूर, चंद्रपूर, कोल्हापूर, परभणी आदी आठ महापालिका क्षेत्रात ओबीसी आरक्षण कमी होणार आह़े  तसेच गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदूरबार आणि पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आणि अन्य काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणात कपात होणार आह़े