SC Hearing on Maharashtra Political Crisis : ‘निवडणूक चिन्हासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती देऊ नये’, असा अर्ज मंगळवारी (६ सप्टेंबर) शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यावर, आज (७ सप्टेंबर) न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. यावर आता २७ सप्टेंबरला सुनावणी होऊन निर्णय येणार आहे.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय न घेण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत का अशी विचारणा घटनापीठाने सुनावणीत केली. याशिवाय दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेतली. यानंतर घटनापीठाने २७ सप्टेंबरला या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून निर्णय देऊ, असं स्पष्ट केलं. तसेच निवडणूक आयोगाला २७ सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणात कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले.
दरम्यान, याआधी शिंदे गटाने शिवसेना पक्षावर आणि पक्षाचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणावर आपला हक्क असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे त्यासाठी अर्ज केला होता. याला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून रोखावं अशी मागणी केली होती. या सुनावणीनंतर आता निवडणूक आयोग या प्रकरणात निर्णय घेऊ शकणार की नाही हे २७ सप्टेंबरलाच स्पष्ट होणार आहे.
शिंद गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेपासून निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भातील अखेरची सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी झाली होती. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या प्रकरणावर सखोल युक्तिवादासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात घटनापीठ अस्तित्त्वात यायला बराच उशीर झाला. शिंदे गटाच्या अर्जानंतर वेगाने हालचाली झाल्या़ सरन्यायाधीश लळित यांच्यासमोर घटनापीठ स्थापन करण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय झाला.
शिंदे गटाने मंगळवारी केलेला अर्ज दाखल करून घेताना लळित यांनी, ‘निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीबाबत लगेचच काही भाष्य करता येणार नाही. पण, बुधवापर्यंत निर्णय घेतला जाईल’, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगापुढील सुनावणी सुरू राहणार की नाही, यावर न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची सुनावणी कायम राहिली तर शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावरील हक्काचा निर्णय न्यायालयाऐवजी आयोगाच्या कक्षेत होऊ शकेल.
हेही वाचा : विश्लेषण : शिवसेना फूट प्रकरण… घटनापीठांकडे प्रकरणे कशी आणि का पाठवली जातात?
निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या उद्धव गटाला कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात आयोगाने शिवसेनेला २३ सप्टेंबपर्यंत मुदत दिली आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी, ‘मूळ शिवसेना आमचीच’ असल्याचा दावा करत शिंदे गटाने ‘धनुष्यबाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला आहे. त्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्जही केला आहे. पण, निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
पालिका निवडणुकांसाठी धडपड
मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीत विजय मिळवून शिवसेनेला शह देण्याचे शिंदे गट- भाजप युती सरकारचे लक्ष्य आह़े मुंबई महापालिकेची निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा शिंदे गटाने न्यायालयापुढील अर्जात उपस्थित केला आहे. शिवाय, अंधेरी पूर्व या विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. पालिका व पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचे असल्याने याबाबत तातडीने निकाल लागणे गरजेचे असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. शिवसेनेवरील दावेदारीचे प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांमध्ये निवडणूक चिन्हासंदर्भात पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून निवडणूक आयागोसमोरील सुनावणीला स्थगिती न देण्याची विनंती केली आहे.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय न घेण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत का अशी विचारणा घटनापीठाने सुनावणीत केली. याशिवाय दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेतली. यानंतर घटनापीठाने २७ सप्टेंबरला या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून निर्णय देऊ, असं स्पष्ट केलं. तसेच निवडणूक आयोगाला २७ सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणात कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले.
दरम्यान, याआधी शिंदे गटाने शिवसेना पक्षावर आणि पक्षाचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणावर आपला हक्क असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे त्यासाठी अर्ज केला होता. याला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून रोखावं अशी मागणी केली होती. या सुनावणीनंतर आता निवडणूक आयोग या प्रकरणात निर्णय घेऊ शकणार की नाही हे २७ सप्टेंबरलाच स्पष्ट होणार आहे.
शिंद गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेपासून निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भातील अखेरची सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी झाली होती. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या प्रकरणावर सखोल युक्तिवादासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात घटनापीठ अस्तित्त्वात यायला बराच उशीर झाला. शिंदे गटाच्या अर्जानंतर वेगाने हालचाली झाल्या़ सरन्यायाधीश लळित यांच्यासमोर घटनापीठ स्थापन करण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय झाला.
शिंदे गटाने मंगळवारी केलेला अर्ज दाखल करून घेताना लळित यांनी, ‘निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीबाबत लगेचच काही भाष्य करता येणार नाही. पण, बुधवापर्यंत निर्णय घेतला जाईल’, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगापुढील सुनावणी सुरू राहणार की नाही, यावर न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची सुनावणी कायम राहिली तर शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावरील हक्काचा निर्णय न्यायालयाऐवजी आयोगाच्या कक्षेत होऊ शकेल.
हेही वाचा : विश्लेषण : शिवसेना फूट प्रकरण… घटनापीठांकडे प्रकरणे कशी आणि का पाठवली जातात?
निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या उद्धव गटाला कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात आयोगाने शिवसेनेला २३ सप्टेंबपर्यंत मुदत दिली आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी, ‘मूळ शिवसेना आमचीच’ असल्याचा दावा करत शिंदे गटाने ‘धनुष्यबाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला आहे. त्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्जही केला आहे. पण, निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
पालिका निवडणुकांसाठी धडपड
मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीत विजय मिळवून शिवसेनेला शह देण्याचे शिंदे गट- भाजप युती सरकारचे लक्ष्य आह़े मुंबई महापालिकेची निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा शिंदे गटाने न्यायालयापुढील अर्जात उपस्थित केला आहे. शिवाय, अंधेरी पूर्व या विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. पालिका व पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचे असल्याने याबाबत तातडीने निकाल लागणे गरजेचे असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. शिवसेनेवरील दावेदारीचे प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांमध्ये निवडणूक चिन्हासंदर्भात पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून निवडणूक आयागोसमोरील सुनावणीला स्थगिती न देण्याची विनंती केली आहे.
