SC hearing on Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला असून, ठाकरेंना धक्का दिला आहे. आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे.
आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. आजपासून घटनापीठासमोर सुनावणीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.
Maharashtra Political Crisis Updates, SC hearing on Thackeray vs Shinde Faction: शिंदे गटाला दिलासा, तर ठाकरेंना धक्का, आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष
शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करत थेट पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावरच दावा केला. मात्र, ठाकरे गटाने या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. अखेर मंगळवारी (२७ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असल्याचं म्हणत पक्षाच्या चिन्हाबाबतचा निर्णय आयोगाकडे सोपवला. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) नेते बाळा नांदगावकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "राज ठाकरेंनी सांगितलं आहे की विचारधारा असेल तर लोकांकडे जाऊ शकतो, लोक सोबत येतात," असं मत नांदगावकरांनी व्यक्त केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्यातील जनता आमच्यासोबत आहे. उद्धव ठाकरे गटाने शिवसेना कोणाची हे ठरवण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखावे अशी मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली आहे. हा निर्णय उद्धव ठाकरे गटाविरोधात नाही, तर माग कोणाविरोधा आहे? आम्ही संवैधानिक मार्गाने जाणारे आहोत. आम्ही काहीही बेकायदेशीर करत नाही, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावत, शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. यामुळे आता निवडणूक आयोगालाच ‘खरी शिवसेना कोण’ हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.
शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पक्षाचं 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह कुणाचं यावरून ठाकरे गट आणि शिंदे गटात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापर्यंत गेला. अखेर घटनापीठाने आज (२७ सप्टेंबर) पक्षचिन्हाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असल्याचं स्पष्ट केलं. ठाकरे गटाने याबाबत निवडणूक आयोगाची कार्यवाही रोखण्याची मागणी केली होती. मात्र, ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली. या निर्णयावर शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आता निवडणूक आयोगात लढू, असं मत व्यक्त केलं. ते मंगळवारी (२७ सप्टेंबर) दिल्लीत बोलत होते.
जो काही निर्णय होईल तो पुढील अशा सर्व विषयांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. इतर राज्यात अशा घटना घडल्यास उदाहरण म्हणून याकडे पाहिलं जाईल. आयोगही केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित येतो, त्यामुळे पुढे काय होऊ शकतं याचा अंदाज लावणं कठीण नाही. आम्ही लढाई लढत असून, आयोगासमोरही आमची बाजू मांडू. ते आमचं म्हणणं ऐकतील अशी आशा आहे अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ठाकरेंची याचिका फेटाळली असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी उद्दव ठाकरेंच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती.
सकाळी १०.३० वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली असून अद्यापही युक्तिवाद सुरु आहे. दरम्यान, ठाकरेंच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायमूर्ती आपापसात चर्चा करत आहेत.
एकाच वेळी पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे की नाही हे ठरवायचं आणि त्याच वेळी पक्षावरील हक्काबद्दलही ठरवायचं असं आजपर्यंत झालेलं नाही असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
दहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात पक्षांतर्गत लोकशाहीवरील युक्तिवाद मला पटलेला नाही. याचा अर्थ तुम्ही विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करून कोणतेही सरकार पाडू शकता का? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
तुम्ही अपात्र ठरलात तरी, १० व्यी सूचीच्या अंतर्गत काय सुरु आहे याची आम्हाला चिंता नाही असंच निवडणूक आयोग म्हणत आहे. तुम्ही पक्षाचे सदस्य असल्याचं गृहित धरु असं निवडणूक आयोग म्हणू शकत नाही असं कपिल सिब्बल म्हणाले आहेत. १० व्या सूचीचा मुद्दा आल्यानंतर अपात्रतेचा मुद्दाही उपस्थित होते. यामुळे सदस्यत्व सोडणारे पक्षाच्या चिन्हावर दावा करु शकत नाहीत असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या नोटीशीचं वाचन करुन दाखवलं. नोटीसमध्ये शिवसेनेत दोन विरोधी गट असल्याचा उल्लेख केला आहे. आता जर शिंदे शिवसेनेचा भाग आहेत की नाही? हाच प्रश्न आहे तर कोणत्या आधारे निवडणूक आयोगाने हा अंदाज लावला अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
तुम्ही विरोधी पक्षासोबत मिळून अशा अनेक गोष्टी केल्या आहेत ज्यामधून तुम्ही स्वेच्छेने पक्षाचं सदस्य सोडल्याचं सूचित होत आहे. आता जर अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा असेल तर २१ जूननंतर काय झालं याच्याशी संबंध जोडावा लागेल. १९ जुलैला पक्षाची काय स्थिती होती याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. याआधी त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं होतं. शिंदेंना हटवल्यानंतर आम्ही निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्राकडेही आपण पाहावं. निवडणूक आयोगाकडील कागदपत्रांनुसार, उद्धव ठाकरे २०१८ ते २०२३ पर्यंत पक्षप्रमुख आहेत. शिंदेंकडे पक्षाचं प्राथमिक सदस्यत्वही नाही. ते निवडूनही आले नव्हते असा युक्तिवाद ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
स्वेच्छेने पक्षाचं सदस्यत्व सोडण्याची अनेक प्रकरणं सभागृहात घडत नाहीत हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तुम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडत आहात, ज्यासाठी तुम्ही अपात्र ठरत आहात हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सभागृहाच्या बाहेर पक्षाचं सदस्यत्व सोडल्याने सभागृहात अपात्रतेची कारवाई होते असा युक्तिवाद ठाकरेंच्य वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले, एकदा तुम्ही व्हीपच्या विरोधात गेलात की अपात्रतेच्या कारवाईसाठी पात्र ठरता. व्हीपच्या विरोधात मतदान केल्यानंतर तुम्ही आपण व्हीपसाठी बांधील नसून, पक्षाचे सदस्य नाही असंच सांगत असता.
निवडणूक आयोगाला बहुमताची कशाप्रकारे चाचपणी करायची याचा पूर्ण अधिकार आहे. निवडणूक आयोग आधी तक्रार घेतं, नंतर पुरावे, प्रतिज्ञापत्र आणि चौकशी करतं असं अरविंद दातार यांनी घटनापीठाला सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला पाठवण्यात आलेल्या नोटीसचंही वाचन केलं.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद सुरु केला असून, ही एक घटनात्मक संस्था असल्याचं म्हणाले आहेत. निवडणूक आयोगाचं कामकाज १० व्या अनुसूची अंतर्गत अध्यक्षांच्या भूमिकेपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आणि स्वतंत्र आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
संसदेने राज्यघटनेतील अपात्रता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत अपात्रता यामधील फरक स्पष्टपणे सांगितला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत होणारी अपात्रतेची कारवाई निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार असून दहाव्या अनुसूचीच्या आधारे होत नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. आयोगाला त्यांचं काम करु दिलं पाहिजे, त्यांना त्यांचं निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे. कोणती शिवसेना खरी? याचं उत्तर निवडणूक आयोगाला द्यायचं आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
जेठमलानी यांनी घटनापीठाला रामेश्वर प्रसाद प्रकरणाचा दाखला देत, स्थिर सरकार देणं ही राज्यपालांची घटनात्मक जबाबदारी आहे असं सांगत भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेचा बचाव केला. संभाव्य अपात्रतेच्या मुद्यावरुन ते आपलं कर्तव्य पूर्ण कऱण्यापासून थांबू शकत नाहीत असंही ते म्हणाले.
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद सुरु केला असून, दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेचा प्रश्न अनिवार्य प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केला जातो. प्रत्यक्ष अपात्र करावं लागतं. कधीही न झालेल्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ते आपलं प्रकरण माडंत आहेत असं म्हटलं आहे.
आमदारांची अपात्रता आणि पक्षातील अंतर्गत वादावरील निवडणूक आयोगाचे अधिकार यांच्यातील संभाव्य संबंध मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासोबत संपले आहेत असाही युक्तिवाद त्यांनी केली.
जेव्हा खरी शिवसेना कोणती ? असा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाकडेच आहे आणि त्यांनीही हे सांगितलं आहे. एकदा निर्णय घेतल्यानतंर ते विरुद्ध भूमिका घेऊ शकत नाही असं मनिंदर सिंग यांनी म्हटलं आहे.
मतभेद असणं किंवा विरोध करणं हे पक्षांतर्गत लोकशाहीने दिलेलं आयुध आहे असं मनिंदर सिंग यांनी सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी पक्षाच्या चिन्हासंदर्भातील निकालाचं वाचन केलं. ज्या क्षणी मूळ पक्षाचा नेता कोण असा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा १५ व्या परिच्छेदात त्याचं उत्तर सापडतं. निवडणूक आयोगाकडे निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार आहे असंही त्यांनी नमूद केलं.
घटनापीठाने यावेळी मनिंदर सिंग यांना अशी काही प्रकरणे आहेत का जिथे पक्षांतर आणि मूळ पक्ष कोणाचा याच्याशी संबंधित मुद्दे एकाच वेळी घेण्यात आले? अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी उत्तर देण्यास वेळ मागितला आहे.
शिंदे गटाच्या वकीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सभागृहातील बहुमत गमावल्याचा हा मोठा पुरावा असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
विधानसक्षा अध्यक्ष नेहमी नेत्याशी संवाद साधतात, जे सभागृहाचे सदस्य असतात. व्हीपमध्ये बदल झाल्यास अध्यक्ष नेत्याला विचारणा करतील, ते राजकीय पक्षाकडे जाणार नाहीत असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
जुन्या निकालांचा हवाला देताना नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला आहे की, घटनेनुसार एखादा छोटा गटही आम्ही पक्षाचं प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करु शकतो. दोघांमधील कोणता पक्ष प्रतिनिधित्व करतो याचा निर्णय घेताना अनेक गोष्टी गृहीत धरल्या जातात आणि प्रत्येक गटाचं संख्यात्मक बळ हा एक महत्त्वाचा आणि संबंधित घटक असतो. दरम्यान यावेळी त्यांनी पक्षचिन्हाचा वाद परिच्छेद १५ नुसार सोडवला जाऊ शकतो असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
पक्षाच्या फुटीबाबत निर्णयाचा अधिकार विधानसक्षा अध्यक्षांना नाही असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा १० व्या सूचीचा उल्लेख केला आहे.
सुप्रीम कोर्टात विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद सध्या सुरु आहे. नीरज कौल राजेंद्र सिंग राणा आणि स्वामी प्रसाद मौर्य या प्रकरणातील निकाल वाचून दाखवत आहेत.
सुप्रीम कोर्टात दोन तासांहून अधिक वेळापासून सुनावणी सुरु आहे. कोर्टाने सध्या जेवणासाठी विश्रांती घेतली आहे. जेवणाच्या सुट्टीनंतर पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु होईल.
पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. पण आमच्याकडे तो वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाने निर्णय घ्यावा अशी तुमची इच्छा आहे. मी तुम्हाला काही निर्णय दाखवतो असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला आहे.
समजा, जी व्यक्ती निवडणूक आयोगाकडे जात आहे ती अपात्र ठरली तर त्यांच्या वैधतेवर आणि अधिकारक्षेत्रावर परिणाम होतो का? अशी विचारणा घटनापीठाने यावेळी केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी, सुप्रीम कोर्टाने त्यांना निर्णय घेण्यास रोखलेलं नाही. त्यांचा निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा निर्णयही अबाधित आहे अन्यथा कोर्टाने त्यांना रोखलं असतं. कामकाजातही ते सहभागी होत आहेत अशी माहिती दिली.
यावर खंडपीठाने जोपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होत नाही तोपर्यंत त्याचे परिणाम होणार नाहीत असं म्हणायचं आहे का? विचारणा केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी, आमच्याकडे बहुमत असून आम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं नाही. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा आहे किंवा समोरील गटाने स्वच्छेने सदस्यत्व सोडण्यासंबंधी ठरवायचं आहे असं ते म्हणाले.
घटनात्मक संस्था असल्याने निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्यावतीने कौल यांनी केला आहे. विधीमंडळ आणि राजकीय बहुमत विचार घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. कौल यांच्या वतीनेही सादिक अली प्रकरणाचा दाखला दिला जात आहे.
घटनापीठाने यावेळी या सदस्यांना पक्षातून काढून टाकल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं होतं का? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांना केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी पक्ष नाही तर पदावरुन हटवण्यात आलं असल्याचं सांगितलं. घटनापीठाने हे प्रकरणी १० व्या सूचीच्याही पलीकडे असून त्यामुळे अध्यक्ष हे ठरवू शकले नाहीत असं म्हटलं.
निकाल एक-दीड महिन्यात?
सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे.
