SC hearing on Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला असून, ठाकरेंना धक्का दिला आहे. आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे.
आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. आजपासून घटनापीठासमोर सुनावणीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.
Maharashtra Political Crisis Updates, SC hearing on Thackeray vs Shinde Faction: शिंदे गटाला दिलासा, तर ठाकरेंना धक्का, आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष
जेव्हा निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोण हे तपासण्यासाठी कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितलं, तेव्हा ते कोर्टात येतात आणि निवडणूक आयोगाने पुढे जाऊ नये अशी मागणी करतात. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून वेळ वाढवून दिला. यामध्ये मनाईसंबंधी आदेश नव्हता. नोटीसदेखील जारी करण्यात आली नव्हती असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? अशी विचारणाही त्यांनी केली.
Kaul: When EC says come and file documents because we have to see who represents the party. They come to court and say that the EC should not go ahead. SC grants permission to go and seek time from the EC. There was no injunction order. Notice was also not issued in the IA.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
पुन्हा एकदा कामकाज सुरु झालं असून, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल करत आहेत. तीन आठवड्यांपूर्वी अल्पसंख्यांक असणाऱ्या शिवसेनेतील आमदारांनी एक बैठक घेत शिंदेंना गटनेतेपदावरुन हटवलं आणि प्रतोद निवडले. त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याने ते हे करु शकत नव्हते असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसंच बहुमत चाचणी कोर्टाने थांबवली नव्हती हेदेखील त्यांनी नमूद केलं.
Kaul: Very briefly, the background. Around 3rd week of June, 2022. A hopeless minority of MLAs within the ShivSena conducted a meeting, appointed Whip, removed Mr. Shinde, which they could not have done because they did not have majority.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
घटनापीठाने काही काळासाठी विश्रांती घेतली असून तात्पुरती सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत फक्त शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद झाला असून, अद्यापही शिंदे गट तसंच निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडणं बाकी आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी लांबण्याची शक्यता असून आज निकाल येणार की नाही हे पहावं लागणार आहे.
The Bench rises to take a short break.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
काही वेळ विश्रांती घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाला सुरुवात केली आहे. यावेळी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोगाच्या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. १९७२ मधील काँग्रेस फुटीचं हे प्रकरण आहे. त्या निकालात कोर्टाने विधीमंडळ आणि राजकीय पक्ष दोन्हींचा विचार केला होता हे ठाकरे गटाने निदर्शनास आणून दिलं.
Mr. Singhvi refers to the judgment of the Supreme Court in Sadiq Ali v. Election Commission of lndia (1972) 4 SCC 664
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
शिंदे गटाला अपात्र घोषित केलं जाण्याची शक्यता असून ते बहुमताच्या आधारे गट स्थापन कसा काय करु शकतात? हे घोड्याच्या पुढे गाडी ठेवण्यासारखे आहे. न्यायालयाकडून अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग प्रतीक्षा का करू शकत नाही का? असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे. मान्यता नसलेल्या गटाच्या तक्रारीवर निवडणूक आयोग विचार तरी कसा करु शकतं? असंही त्यांनी विचारलं.
Singhvi: Look at the political irony…Can they form a part of the majority, who might be subsequently declared to have been disqualified. This is like putting the cart before the horse. Why can’t the ECI wait till the disqualification is decided by the Court.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना वारंवार १० व्या सूचीचा उल्लेख केला जात आहे. शिंदे गटाकडे विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही असं ते अधोरेखित करत आहेत.
Mr. Singhvi reads Clause 4 which contemplates ‘Disqualification on ground of definition not to apply in case of merger’.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
कपिल सिब्बल यांनी आज निवडणूक आय़ोगाने कार्यवाही केली आणि सर्व याचिकांचा निर्णय आमच्या बाजूने लागला तर काय होणार? अशी विचारणा खंडपीठाला केली आहे.
Sibal: Now if the EC proceeds and the other petitions are decided in my favour then…#ShivSena #UddavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
मुंबई पालिका निवडणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर खंडपीठाने कोणत्या आधारे ही स्थगिती आहे अशी विचारणा केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी कोणतीही स्थगिती नसल्याचं सांगितलं. महेश जेठमलानी यांनी हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा असून, याच्याशी काही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं.
Sibal: In Bom HC there is a stay of the BMC election.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
Bench: Now that stay is on the basis of which order?
Sibal: This court’s order.
Kaul: There is no stay, milords. #ShivSena #UddavThackeray #EknathShinde
जरी निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा असेल तर १९ जुलैच्या आधी पावलं उचचली तेव्हाच घ्यायचा हवा होता. पण त्यापूर्वी त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल तर ते निवडणूक आयोगाकडे कसे जाणार? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
Sibal: Even if EC was to decide then it could be decided when on 19th July he moved. But if he has given up membership of the party prior to that, how will he approach EC. #ShivSena
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
आता त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे जाऊन आपणच राजकीय पक्ष असल्याचं सांगितलं आहे. पण त्यांच्या पक्षातील सदस्यत्वासंबंधी कारवाई अद्याप प्रलंबित आहे, ज्याचा निर्णय आधी घ्यावा लागेल असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
Sibal: Now he wants to go to the ECI and say that I am the political party. But much before that his membership to the party is in question in these proceedings, which have to be decided first.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, शिंदे हटाने व्हीप धुडकावत भाजपाच्या उमेदवाराला मतदान केलं होतं. २९ जूननंतरच हे सर्व झालं असल्याने यावर कोर्टाने निर्णय घेतला पाहिजे. आपला वेगळा गट आहोत असं ते सांगू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे १० व्या अनुसूचीनुसार, विलीनीकरणाचा एकमेव पर्याय आहे.
Sibal: The next point is if I move for disqualification, he will have remedy under the Tenth Schedule, he cannot ask for declaration. The only defence for him under the Tenth Schedule is a merger. #ShivSena #UddavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी अपात्रतेच्या निर्णयाचा परिणाम निवडणूक चिन्हावर कसा काय होऊ शकतो अशी विचारणा केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी अपात्रतेचा मुद्दा फार महत्त्वाचा असून, अन्यथा अशा पद्धतीने गोष्टी होत राहिल्या तर कोणतंही सरकार पाडता येईल असा युक्तिवाद केला. त्यांच्याकडे त्यांचे अध्यक्ष आहेत जे अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेत नाहीत असंही त्यांनी सांगितलं.
Sibal: Then any Govt can be thrown out in this fashion…They have their own speaker who will not decide on the disqualification. #ShivSena #UddavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही पहायला मिळत नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे कुठेही नमूद नाही असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं आहे.
कपिल सिब्बल यांनी यावेळी जर आपण वेगळे गट आहोत असा दावा असेल, पण खऱ्या पक्षाचा भाग असाल तर तुम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं पाहिजे असा युक्तिवाद केला. यावर सुप्रीम कोर्टाने विरोधी बाजू आपल्याकडे दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे असून तेच मूळ गट आहेत असं दर्शवत आहे असं सांगितलं. अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील असं नमूद केलं.
Justice Chandrachud: the other side say there are 1.5 lakh affidavits showing that they are the original faction what is the ambit and jurisdiction of speaker to take such evidence and what is the ambit here of the election commission @AamAadmiParty @LtGovDelhi #SupremeCourt
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून उपस्थित झाला. घटनात्मक संस्था असणाऱ्या निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाने आधी दाखल याचिका निकाली काढाव्यात नंतर निवडणूक आयोगासंबंधी निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.
एकनाथ शिंदे १९ जुलैला निवडणूक आयोगात गेले होते. पण त्याआधी अनेक घडामोडी पार पडल्या आहेत. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं होतं असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर निवडणूक आयोगाकडे ते पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली. यावर कपिल सिब्बल हाच महत्वाचा मुद्दा असल्याचं सांगितलं.
SC: Did he move in the capacity as a legislator or as a member of the party?
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
Sibal: he moved as a legislator
Justice MR Shah: but he can only move as member of party
Sibal: there are different layers as held in Sadiq Ali. @AamAadmiParty @LtGovDelhi #SupremeCourt
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर आतापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम मांडला आहे.
Sibal: it added that there shall be a trust vote on June 30 subject to the outcome of proceedings before this court. That means office of CM and assembly proceedings are subject to decision of this court. On July 19 Ekanth Shinde alone approached election commissioner
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
आजपासून सुप्रीम कोर्टातील सुनावणींचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी यानिमित्ताने तुम्ही लाईव्ह पाहू शकता.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण सविस्तरपणे मांडा आणि त्यानंतर कधीपर्यंत सुनावणी घ्यायची किंवा निर्णय घ्यायचा याबद्दल निर्णय घेऊ असं सांगितलं.
Justice Chandrachud: Please lay down the case and let us decide if the matter needs to be heard at length or the IA can be decided today @AamAadmiParty @LtGovDelhi #SupremeCourt
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
राजकीय पक्षाच्या सदस्याच्या अपात्रतेचा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोरील निवडणूक चिन्हाच्या कार्यवाहीशी कोणताही संबंध नाही असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
Kaul: disqualification of a member of a political party has no relation to the election symbol proceedings before the election commission. Such disqualified ones are even allowed to vote #MaharashtraPolitics
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
अर्जावर निर्णय झाला नसताना सुनावणी कशी पुढे जाईल अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. यावर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी हा अर्ज निवडणूक आयोगाला याप्रकरणी निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासंदर्भात आहे आणि अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील आहे असं सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडणार आहे.
Constitution Bench headed by Justice DY Chandrachud to hear the #MaharashtraPoliticalCrisis matter between Eknath Shinde and Uddhav Thackeray
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
Bench will first hear whether EC can continue hearing proceedings to decide who would control party symbol, party name and identity pic.twitter.com/1Yatvc0Y1B
गद्दार आमदार, खासदार सोडून गेले, शिवसैनिक अजूनही पक्षात आहेत अशी टीका शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केली आहे. दुसरीकडे अब्दुल सत्तार यांनी एकनाथ शिंदे आमचे पक्षप्रमुख असून त्यांची निवड करण्यात आला असल्याचा दावा केला.
“आज महत्त्वाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग आणि आमदार अपात्रता तसंच इतर याचिकांवर आम्ही आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईल अशी आशा आहे,” अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे. कोर्टात आमचे वकील योग्य रितीने बाजू मांडतील आणि सत्याचा विजय होईल असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सत्ता कोणाची आणि राजकीय पक्षावर खरा हक्क कोणाचा याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल का याबाबत मला शंका आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रामुख्याने तीन प्रश्न असतील. १६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना राज्यात जे काही घडलं ते घटनेला धरुन होतं का? राज्यपालांना मंत्रीमंडळ किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार विधानसभेचं विशेष सत्र बोलवण्याचा अधिकार घटनेने दिला असताना, त्यांनी जे काही केलं ते घटनेला धरुन होतं का? आणि निवडणूक आयोगापुढे जी कारवाई सुरु आहे त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार का? हे तीन मुख्य प्रश्न आहेत असं ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटलं आहे.
२६ जून – अपात्रतेच्या नोटीशीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
२७ जून – बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा
२९ जून – उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा
३० जून – एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ
यानंतर ठाकरे गटाकडून शिंदेंची निवड आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीला आव्हान
११ जुलै – सुनावणी टळली, प्रकरण जैसे थे ठेवण्याचा आदेश
२० जुलै – प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत
३१ जुलै – सुनावणी लांबणीवर
३ ऑगस्ट – सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद
२३ ऑगस्ट – प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग
२५ ऑगस्ट – प्रकरण पुन्हा लांबणीवर
२६ ऑगस्ट – सरन्यायाधीस एस रमणा निवृत्त
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठासमोरील खटल्यांची सुनावणी लाईव्ह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात २७ सप्टेंबर म्हणजेच आजपासून होणार आहे. सुरुवातीला हे लाईव्ह टेलिकास्ट युट्यूबवर होणार आहे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय लाईव्ह स्ट्रिमिंगसाठी स्वतःचा प्लॅटफॉर्म विकसित करणार आहे.
या लिंकवर पाहू शकता लाईव्ह – webcast.gov.in/scindia/
“पक्ष कोणाच्या ताब्यात, निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं याबाबतीतही नियमावली असून निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयात कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. सुप्रीम कोर्टही अपवादात्मक स्थितीत हस्तक्षेप करतं. असं सर्व असतानाही पाचही याचिका एकत्र होतात आणि मग त्यावरुन लोकशाही, पक्षांतर्गत लोकशाही असा प्रदीर्घ युक्तिवाद होत आहे तो अनावश्यक आहे,” असं मत ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनी मांडलं होतं.
शिंदे यांच्याबरोबर शिवसेनेतील ४० आमदार असून लोकसभेतील १२ खासदारही त्यांच्यासमवेत गेले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.
निकाल एक-दीड महिन्यात?
सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे.
आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. आजपासून घटनापीठासमोर सुनावणीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.
Maharashtra Political Crisis Updates, SC hearing on Thackeray vs Shinde Faction: शिंदे गटाला दिलासा, तर ठाकरेंना धक्का, आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष
जेव्हा निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोण हे तपासण्यासाठी कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितलं, तेव्हा ते कोर्टात येतात आणि निवडणूक आयोगाने पुढे जाऊ नये अशी मागणी करतात. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून वेळ वाढवून दिला. यामध्ये मनाईसंबंधी आदेश नव्हता. नोटीसदेखील जारी करण्यात आली नव्हती असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? अशी विचारणाही त्यांनी केली.
Kaul: When EC says come and file documents because we have to see who represents the party. They come to court and say that the EC should not go ahead. SC grants permission to go and seek time from the EC. There was no injunction order. Notice was also not issued in the IA.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
पुन्हा एकदा कामकाज सुरु झालं असून, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल करत आहेत. तीन आठवड्यांपूर्वी अल्पसंख्यांक असणाऱ्या शिवसेनेतील आमदारांनी एक बैठक घेत शिंदेंना गटनेतेपदावरुन हटवलं आणि प्रतोद निवडले. त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याने ते हे करु शकत नव्हते असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसंच बहुमत चाचणी कोर्टाने थांबवली नव्हती हेदेखील त्यांनी नमूद केलं.
Kaul: Very briefly, the background. Around 3rd week of June, 2022. A hopeless minority of MLAs within the ShivSena conducted a meeting, appointed Whip, removed Mr. Shinde, which they could not have done because they did not have majority.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
घटनापीठाने काही काळासाठी विश्रांती घेतली असून तात्पुरती सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत फक्त शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद झाला असून, अद्यापही शिंदे गट तसंच निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडणं बाकी आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी लांबण्याची शक्यता असून आज निकाल येणार की नाही हे पहावं लागणार आहे.
The Bench rises to take a short break.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
काही वेळ विश्रांती घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाला सुरुवात केली आहे. यावेळी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोगाच्या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. १९७२ मधील काँग्रेस फुटीचं हे प्रकरण आहे. त्या निकालात कोर्टाने विधीमंडळ आणि राजकीय पक्ष दोन्हींचा विचार केला होता हे ठाकरे गटाने निदर्शनास आणून दिलं.
Mr. Singhvi refers to the judgment of the Supreme Court in Sadiq Ali v. Election Commission of lndia (1972) 4 SCC 664
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
शिंदे गटाला अपात्र घोषित केलं जाण्याची शक्यता असून ते बहुमताच्या आधारे गट स्थापन कसा काय करु शकतात? हे घोड्याच्या पुढे गाडी ठेवण्यासारखे आहे. न्यायालयाकडून अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग प्रतीक्षा का करू शकत नाही का? असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे. मान्यता नसलेल्या गटाच्या तक्रारीवर निवडणूक आयोग विचार तरी कसा करु शकतं? असंही त्यांनी विचारलं.
Singhvi: Look at the political irony…Can they form a part of the majority, who might be subsequently declared to have been disqualified. This is like putting the cart before the horse. Why can’t the ECI wait till the disqualification is decided by the Court.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना वारंवार १० व्या सूचीचा उल्लेख केला जात आहे. शिंदे गटाकडे विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही असं ते अधोरेखित करत आहेत.
Mr. Singhvi reads Clause 4 which contemplates ‘Disqualification on ground of definition not to apply in case of merger’.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
कपिल सिब्बल यांनी आज निवडणूक आय़ोगाने कार्यवाही केली आणि सर्व याचिकांचा निर्णय आमच्या बाजूने लागला तर काय होणार? अशी विचारणा खंडपीठाला केली आहे.
Sibal: Now if the EC proceeds and the other petitions are decided in my favour then…#ShivSena #UddavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
मुंबई पालिका निवडणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर खंडपीठाने कोणत्या आधारे ही स्थगिती आहे अशी विचारणा केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी कोणतीही स्थगिती नसल्याचं सांगितलं. महेश जेठमलानी यांनी हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा असून, याच्याशी काही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं.
Sibal: In Bom HC there is a stay of the BMC election.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
Bench: Now that stay is on the basis of which order?
Sibal: This court’s order.
Kaul: There is no stay, milords. #ShivSena #UddavThackeray #EknathShinde
जरी निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा असेल तर १९ जुलैच्या आधी पावलं उचचली तेव्हाच घ्यायचा हवा होता. पण त्यापूर्वी त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल तर ते निवडणूक आयोगाकडे कसे जाणार? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
Sibal: Even if EC was to decide then it could be decided when on 19th July he moved. But if he has given up membership of the party prior to that, how will he approach EC. #ShivSena
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
आता त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे जाऊन आपणच राजकीय पक्ष असल्याचं सांगितलं आहे. पण त्यांच्या पक्षातील सदस्यत्वासंबंधी कारवाई अद्याप प्रलंबित आहे, ज्याचा निर्णय आधी घ्यावा लागेल असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
Sibal: Now he wants to go to the ECI and say that I am the political party. But much before that his membership to the party is in question in these proceedings, which have to be decided first.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, शिंदे हटाने व्हीप धुडकावत भाजपाच्या उमेदवाराला मतदान केलं होतं. २९ जूननंतरच हे सर्व झालं असल्याने यावर कोर्टाने निर्णय घेतला पाहिजे. आपला वेगळा गट आहोत असं ते सांगू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे १० व्या अनुसूचीनुसार, विलीनीकरणाचा एकमेव पर्याय आहे.
Sibal: The next point is if I move for disqualification, he will have remedy under the Tenth Schedule, he cannot ask for declaration. The only defence for him under the Tenth Schedule is a merger. #ShivSena #UddavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी अपात्रतेच्या निर्णयाचा परिणाम निवडणूक चिन्हावर कसा काय होऊ शकतो अशी विचारणा केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी अपात्रतेचा मुद्दा फार महत्त्वाचा असून, अन्यथा अशा पद्धतीने गोष्टी होत राहिल्या तर कोणतंही सरकार पाडता येईल असा युक्तिवाद केला. त्यांच्याकडे त्यांचे अध्यक्ष आहेत जे अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेत नाहीत असंही त्यांनी सांगितलं.
Sibal: Then any Govt can be thrown out in this fashion…They have their own speaker who will not decide on the disqualification. #ShivSena #UddavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही पहायला मिळत नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे कुठेही नमूद नाही असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं आहे.
कपिल सिब्बल यांनी यावेळी जर आपण वेगळे गट आहोत असा दावा असेल, पण खऱ्या पक्षाचा भाग असाल तर तुम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं पाहिजे असा युक्तिवाद केला. यावर सुप्रीम कोर्टाने विरोधी बाजू आपल्याकडे दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे असून तेच मूळ गट आहेत असं दर्शवत आहे असं सांगितलं. अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील असं नमूद केलं.
Justice Chandrachud: the other side say there are 1.5 lakh affidavits showing that they are the original faction what is the ambit and jurisdiction of speaker to take such evidence and what is the ambit here of the election commission @AamAadmiParty @LtGovDelhi #SupremeCourt
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून उपस्थित झाला. घटनात्मक संस्था असणाऱ्या निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाने आधी दाखल याचिका निकाली काढाव्यात नंतर निवडणूक आयोगासंबंधी निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.
एकनाथ शिंदे १९ जुलैला निवडणूक आयोगात गेले होते. पण त्याआधी अनेक घडामोडी पार पडल्या आहेत. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं होतं असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर निवडणूक आयोगाकडे ते पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली. यावर कपिल सिब्बल हाच महत्वाचा मुद्दा असल्याचं सांगितलं.
SC: Did he move in the capacity as a legislator or as a member of the party?
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
Sibal: he moved as a legislator
Justice MR Shah: but he can only move as member of party
Sibal: there are different layers as held in Sadiq Ali. @AamAadmiParty @LtGovDelhi #SupremeCourt
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर आतापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम मांडला आहे.
Sibal: it added that there shall be a trust vote on June 30 subject to the outcome of proceedings before this court. That means office of CM and assembly proceedings are subject to decision of this court. On July 19 Ekanth Shinde alone approached election commissioner
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
आजपासून सुप्रीम कोर्टातील सुनावणींचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी यानिमित्ताने तुम्ही लाईव्ह पाहू शकता.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण सविस्तरपणे मांडा आणि त्यानंतर कधीपर्यंत सुनावणी घ्यायची किंवा निर्णय घ्यायचा याबद्दल निर्णय घेऊ असं सांगितलं.
Justice Chandrachud: Please lay down the case and let us decide if the matter needs to be heard at length or the IA can be decided today @AamAadmiParty @LtGovDelhi #SupremeCourt
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
राजकीय पक्षाच्या सदस्याच्या अपात्रतेचा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोरील निवडणूक चिन्हाच्या कार्यवाहीशी कोणताही संबंध नाही असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
Kaul: disqualification of a member of a political party has no relation to the election symbol proceedings before the election commission. Such disqualified ones are even allowed to vote #MaharashtraPolitics
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
अर्जावर निर्णय झाला नसताना सुनावणी कशी पुढे जाईल अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. यावर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी हा अर्ज निवडणूक आयोगाला याप्रकरणी निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासंदर्भात आहे आणि अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील आहे असं सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडणार आहे.
Constitution Bench headed by Justice DY Chandrachud to hear the #MaharashtraPoliticalCrisis matter between Eknath Shinde and Uddhav Thackeray
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
Bench will first hear whether EC can continue hearing proceedings to decide who would control party symbol, party name and identity pic.twitter.com/1Yatvc0Y1B
गद्दार आमदार, खासदार सोडून गेले, शिवसैनिक अजूनही पक्षात आहेत अशी टीका शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केली आहे. दुसरीकडे अब्दुल सत्तार यांनी एकनाथ शिंदे आमचे पक्षप्रमुख असून त्यांची निवड करण्यात आला असल्याचा दावा केला.
“आज महत्त्वाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग आणि आमदार अपात्रता तसंच इतर याचिकांवर आम्ही आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईल अशी आशा आहे,” अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे. कोर्टात आमचे वकील योग्य रितीने बाजू मांडतील आणि सत्याचा विजय होईल असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सत्ता कोणाची आणि राजकीय पक्षावर खरा हक्क कोणाचा याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल का याबाबत मला शंका आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रामुख्याने तीन प्रश्न असतील. १६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना राज्यात जे काही घडलं ते घटनेला धरुन होतं का? राज्यपालांना मंत्रीमंडळ किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार विधानसभेचं विशेष सत्र बोलवण्याचा अधिकार घटनेने दिला असताना, त्यांनी जे काही केलं ते घटनेला धरुन होतं का? आणि निवडणूक आयोगापुढे जी कारवाई सुरु आहे त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार का? हे तीन मुख्य प्रश्न आहेत असं ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटलं आहे.
२६ जून – अपात्रतेच्या नोटीशीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
२७ जून – बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा
२९ जून – उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा
३० जून – एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ
यानंतर ठाकरे गटाकडून शिंदेंची निवड आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीला आव्हान
११ जुलै – सुनावणी टळली, प्रकरण जैसे थे ठेवण्याचा आदेश
२० जुलै – प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत
३१ जुलै – सुनावणी लांबणीवर
३ ऑगस्ट – सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद
२३ ऑगस्ट – प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग
२५ ऑगस्ट – प्रकरण पुन्हा लांबणीवर
२६ ऑगस्ट – सरन्यायाधीस एस रमणा निवृत्त
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठासमोरील खटल्यांची सुनावणी लाईव्ह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात २७ सप्टेंबर म्हणजेच आजपासून होणार आहे. सुरुवातीला हे लाईव्ह टेलिकास्ट युट्यूबवर होणार आहे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय लाईव्ह स्ट्रिमिंगसाठी स्वतःचा प्लॅटफॉर्म विकसित करणार आहे.
या लिंकवर पाहू शकता लाईव्ह – webcast.gov.in/scindia/
“पक्ष कोणाच्या ताब्यात, निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं याबाबतीतही नियमावली असून निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयात कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. सुप्रीम कोर्टही अपवादात्मक स्थितीत हस्तक्षेप करतं. असं सर्व असतानाही पाचही याचिका एकत्र होतात आणि मग त्यावरुन लोकशाही, पक्षांतर्गत लोकशाही असा प्रदीर्घ युक्तिवाद होत आहे तो अनावश्यक आहे,” असं मत ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनी मांडलं होतं.
शिंदे यांच्याबरोबर शिवसेनेतील ४० आमदार असून लोकसभेतील १२ खासदारही त्यांच्यासमवेत गेले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.
निकाल एक-दीड महिन्यात?
सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे.
