SC hearing on Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला असून, ठाकरेंना धक्का दिला आहे. आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे.
आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. आजपासून घटनापीठासमोर सुनावणीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.
Maharashtra Political Crisis Updates, SC hearing on Thackeray vs Shinde Faction: शिंदे गटाला दिलासा, तर ठाकरेंना धक्का, आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार राजकीय पक्षातून दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार-खासदार फुटल्यास त्यांना अन्य राजकीय पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ते पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरू शकतात. या तरतुदीला बगल देण्यासाठी आणि अपात्रतेतून सुटका करून घेण्यासाठी शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेवरच दावा केला आहे. शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आहेत आणि धनुष्यबाण हे राखीव निवडणूक चिन्ह आहे. शिंदे गटाचा न्यायालयीन युक्तिवादामध्ये मुख्य भर हा आम्ही शिवसेनेतच असून एकनाथ शिंदे हे प्रमुख नेते आहेत, हाच राहणार आहे. बहुमताच्या आधारे आमदार व खासदारांनी गटनेत्यांची निवड केली असून त्यांच्या निर्णयानुसार विधिमंडळ किंवा संसदेत आमदार-खासदारांनी भूमिका घेतली आणि पक्षादेशाचे (व्हीप ) पालन केले. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार त्यांना अपात्रता लागू होऊ शकत नाही. या तरतुदीनुसार पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे बंधन असून हा निर्णय पक्षप्रमुखाचा असावा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, याविषयी स्पष्ट तरतूद नाही. शिंदे गटातील आमदारांनी पक्ष सोडला नसल्याने दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे व्हीप लागू करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयास निर्णय द्यावा लागणार आहे.
१) मूळ शिवसेना कोणाची, एकनाथ शिंदेंची की उद्धव ठाकरेंची?
२) शिवसेनेचे अधिकृत गटनेते कोण? एकनाथ शिंदे की अजय चौधरी?
३) शिवसेनेचे अधिकृत प्रतोद सुनील प्रभू की भरत गोगावले?
४) शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार?
५) विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना देण्यात आलेली अपात्रतेची नोटीस वैध की अवैध?
६) राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी दिलेला आदेश योग्य की चुकीचा?
निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे, पण तो अधिकार कसाकसा वापरला गेला, याचा इतिहास पाहून काही अंदाज आपण बांधू शकतो… इतिहासातली ती प्रकरणे काय होती? त्या वेळी काय ठरले?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले असून, शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह काही मुद्दय़ांवर शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी आणि प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. बहुसंख्य आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी आपल्याबरोबर असल्याने खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्यात आलेल्या शिंदे गटाच्या अर्जावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
दुसरीकडे, बंडखोर आमदारांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार अन्य पक्षात विलिनीकरण न केल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षावर दावा करता येणार नाही. या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. आमदार अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता आदी मुद्दय़ांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत घटनापीठाकडून मंगळवारी निर्णय अपेक्षित आहे.
निकाल एक-दीड महिन्यात?
सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे.
आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. आजपासून घटनापीठासमोर सुनावणीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.
Maharashtra Political Crisis Updates, SC hearing on Thackeray vs Shinde Faction: शिंदे गटाला दिलासा, तर ठाकरेंना धक्का, आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार राजकीय पक्षातून दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार-खासदार फुटल्यास त्यांना अन्य राजकीय पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ते पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरू शकतात. या तरतुदीला बगल देण्यासाठी आणि अपात्रतेतून सुटका करून घेण्यासाठी शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेवरच दावा केला आहे. शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आहेत आणि धनुष्यबाण हे राखीव निवडणूक चिन्ह आहे. शिंदे गटाचा न्यायालयीन युक्तिवादामध्ये मुख्य भर हा आम्ही शिवसेनेतच असून एकनाथ शिंदे हे प्रमुख नेते आहेत, हाच राहणार आहे. बहुमताच्या आधारे आमदार व खासदारांनी गटनेत्यांची निवड केली असून त्यांच्या निर्णयानुसार विधिमंडळ किंवा संसदेत आमदार-खासदारांनी भूमिका घेतली आणि पक्षादेशाचे (व्हीप ) पालन केले. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार त्यांना अपात्रता लागू होऊ शकत नाही. या तरतुदीनुसार पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे बंधन असून हा निर्णय पक्षप्रमुखाचा असावा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, याविषयी स्पष्ट तरतूद नाही. शिंदे गटातील आमदारांनी पक्ष सोडला नसल्याने दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे व्हीप लागू करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयास निर्णय द्यावा लागणार आहे.
१) मूळ शिवसेना कोणाची, एकनाथ शिंदेंची की उद्धव ठाकरेंची?
२) शिवसेनेचे अधिकृत गटनेते कोण? एकनाथ शिंदे की अजय चौधरी?
३) शिवसेनेचे अधिकृत प्रतोद सुनील प्रभू की भरत गोगावले?
४) शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार?
५) विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना देण्यात आलेली अपात्रतेची नोटीस वैध की अवैध?
६) राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी दिलेला आदेश योग्य की चुकीचा?
निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे, पण तो अधिकार कसाकसा वापरला गेला, याचा इतिहास पाहून काही अंदाज आपण बांधू शकतो… इतिहासातली ती प्रकरणे काय होती? त्या वेळी काय ठरले?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले असून, शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह काही मुद्दय़ांवर शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी आणि प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. बहुसंख्य आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी आपल्याबरोबर असल्याने खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्यात आलेल्या शिंदे गटाच्या अर्जावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
दुसरीकडे, बंडखोर आमदारांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार अन्य पक्षात विलिनीकरण न केल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षावर दावा करता येणार नाही. या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. आमदार अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता आदी मुद्दय़ांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत घटनापीठाकडून मंगळवारी निर्णय अपेक्षित आहे.
निकाल एक-दीड महिन्यात?
सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे.
