आंतरजातीय अथवा आंतरगोत्र विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याला खाप पंचायतीकडून ठार मारण्याची शिक्षा दिली जाते त्याविरुद्ध कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी त्याबाबत खाप पंचायतीचे म्हणणे ऐकून घ्यावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायतीला म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
खाप पंचायतीकडून महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी एखादी यंत्रणा उभारावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयास केली आहे. खाप पंचायतीकडून महिलांच्या होणाऱ्या छळणुकीला पायबंद घालण्यास पोलीस निष्प्रभ ठरत आहेत, त्यामुळे यंत्रणा उभारण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
न्या. आफताब आलम आणि न्या. रंजना देसाई यांच्या पीठाने स्पष्ट केले आहे की, या संदर्भात कोणताही निकाल देण्यापूर्वी पीठाला खाप पंचायतीचे म्हणणे ऐकावयाचे आहे. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीच्या वेळी म्हणजेच १४ जानेवारी रोजी न्यायालयापुढे म्हणणे मांडण्यासाठी यावे.
हरयाणातील रोहटक, जिंद आणि उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे खाप पंचायत सक्रिय असून तेथील स्थितीची माहिती करून घेण्यासाठी या ठिकाणच्या पोलीस अधीक्षकांना पीठाने पाचारण केले आहे. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून या तीन ठिकाणांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
बिगर शासकीय संस्था शक्ती वाहिनीने या संदर्भात याचिका केली आहे. विविध खाप नेत्यांनी त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयासमोर यावे, अशी माहिती त्या नेत्यांना देण्याचे आदेश पीठाने शक्ती वाहिनीला दिले आहेत.
