रस्ते, बस, रेल्वेस्थानके अशा सार्वजनिक ठिकाणी सडकसख्याहरी अर्थात ‘रोडरोमिओं’कडून महिलांची छेडछाड होण्याच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नवीन नियमावलीच जारी केली. त्यानुसार, बस-रेल्वेस्थानकांपासून शॉपिंग मॉलपर्यंतच्या प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी साध्या वेशात महिला पोलिसांना तैनात करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना दिले.
सडकसख्याहरींविरोधातील कारवाईबाबत देशात सर्व राज्यांत समान असा सर्वसमावेशक कायदा नसल्याच्या उणिवेकडे न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. मात्र, तातडीचा उपाय म्हणून आम्ही ही मार्गदर्शक तत्वे जारी करत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.
‘रोडरोमिओगिरी’ रोखली नाही तर लैंगिक अत्याचारापासून आत्महत्येपर्यंतदेखील पातळी गाठली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने २६ पानी निकालपत्रात नमूद केले आहे. रोडरोमिओगिरी म्हणजे आत्मसन्माने जगण्याच्या घटनादत्त मूलभूत हक्काचीही गळचेपी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘सडकसख्याहरीं’ना चाप बसणार!
* सर्व प्रमुख बसथांबे, रेल्वेस्थानके, मेट्रो स्थानके, चित्रपटगृहे, मॉल्स व बाजारपेठा, उद्याने, समुद्रकिनारे, सार्वजनिक बसगाडय़ा यामध्ये साध्या वेषातील महिला पोलिस तैनात करणे.
* सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवावेत. जेणेकरून छेडछाडीची घटना घडल्यास त्याआधारे आरोपीला अटक करता येईल.
* सर्व राज्यांनी महिलांसाठी दूरध्वनीवरून सल्ला व साह्य़सेवा सुरू करावी.
* शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, रेल्वे स्थानके, चित्रपटगृहे यांच्या व्यवस्थापकांनी आपल्या आवारात छेडछाड रोखण्यासाठी पाऊले उचलावीत.
* धावत्या गाडीत गुन्हा घडल्यास गाडीच्या वाहक/चालकाने तातडीने गुन्हा नोंदवावा. अन्यथा त्यांचा परवाना रद्द होणार.
* छेडछाडीपासून परावृत्त करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी फलक लावावेत.
* पादचाऱ्यांनीही अशा घटनांबाबत सजग राहून पोलिसांना सूचना करावी.
