२० हजार कोटी रुपये थकवून गुंतवणूकदारांना बेसहारा करणाऱ्या सहारा समूहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय सहारा यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले. त्यांना ४ मार्चपर्यंत अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सहारा इंडिया रीअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लि. व सहारा इंडिया हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. या सहारा समूहातील दोन कंपन्यांनी सुमारे तीन हजार गुंतवणूकदारांचे २० हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. गुंतवणूकदारांची ही रक्कम त्यांना परत करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रतो रॉय यांना वारंवार आदेश दिले. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. मंगळवारी, २५ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन व जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठाने सुब्रतो रॉय यांना बुधवारी व्यक्तिश: न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, रॉय यांची ९२ वर्षांची आई मरणासन्न अवस्थेत असून ते तिच्या सेवेसाठी रुग्णालयात असल्याचे सांगत रॉय यांचे वकील राम जेठमलानी यांनी रॉय यांना न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट द्यावी अशी मागणी खंडपीठाकडे केली. जेठमलानी यांच्या या युक्तिवादाने संतप्त झालेल्या खंडपीठाने ही मागणी धुडकावून लावत रॉय यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले. ४ मार्चला दुपारी दोनपर्यंत रॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहिलेच पाहिजे असा आदेशही खंडपीठाने दिला.
दरम्यान, या वेळी दोन्ही कंपन्यांचे संचालक वंदना भार्गव, अशोक रॉय चौधरी व रविशंकर दुबे न्यायालयात उपस्थित होते. या सर्वानाही आता ४ मार्चला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहावे लागणार आहे.
हे या देशाचे सर्वोच्च न्यायपीठ आहे. या न्यायालयाचे हात खूप लांब आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही हे प्रकरण पाहत आहोत. प्रत्येक वेळी सुब्रतो रॉय कारणे सांगून न्यायालयातील उपस्थिती टाळतात. प्रत्यक्ष हजेरीतून सूट मिळावी, ही त्यांची मागणी कालच आम्ही फेटाळली असताना ते आज बिनदिक्कत गैरहजर राहीले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे त्यांनी पालन केलेच पाहिजे. वृद्ध आईच्या सेवेचे कारण ते पुढे करत असले तरी त्यांनी त्यांच्याच सहारा रुग्णालयातून वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवले आहे आणि ते समाधानकारक नाही. त्यामुळे त्यांना अटक करावी आणि चार मार्च रोजी दुपारी दोन वाजता त्यांना न्यायालयात हजर केले जावे, यासाठी आम्ही अजामीनपात्र वॉरन्ट बजावत आहोत.
सर्वोच्च न्यायालय
