“हे आमचे अधिकार क्षेत्र नाही, तुम्हीच…”, ‘ओटीटी’वरील अश्लील कॉन्टेन्टबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पोर्नोग्राफिक कॉन्टेन्ट नियंत्रित करण्याचे काम कार्यकारी आणि विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “हे आमचे अधिकार क्षेत्र नाही, तुम्हीच (सरकार) काहीतरी करा.”

ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कॉन्टेन्टवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राला योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत या प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कॉन्टेन्टवर बंदी घालण्यासाठी National Content Control Authority ची स्थापना करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत असेही म्हटले आहे.

याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, सोशल मीडिया साइट्सवर अशी काही पेजेस किंवा प्रोफाइल्स आहेत जी कोणत्याही फिल्टरशिवाय अश्लील कॉन्टेन्ट प्रदर्शित करत आहेत. याचबरोबर विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्म बाल अश्लीलतेला प्रोत्साहन देणारे कॉन्टेन्ट स्ट्रीम करत आहेत.

याचिकेत असे म्हटले होते की, अशा कॉन्टेन्ट केवळ मुलांच्या आणि तरुणांच्या मनावरच परिणाम होत नाही तर वृद्धांच्या मनावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनैसर्गिक लैंगिक प्रवृत्तींना चालना मिळते असून, गुन्हेगारी देखील वाढते. जर हे रोखले नाही तर त्याचा सामाजिक मूल्ये, मानसिक आरोग्य आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.

इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे सर्व वयोगटातील युजर्सना अश्लील कॉन्टेन्ट सहजपणे उपलब्ध होत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करावी आणि त्यात या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनच्या धर्तीवर ही समिती ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणता कॉन्टेन्ट दाखवायचा हे ठरवण्यासाठी काम करेल आणि जोपर्यंत या संदर्भात कायदा होत नाही या समितीचे काम सुरू राहावे, असेही म्हटले होते.