बडे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचा रिलायन्स उद्योगसमूह, अनिल अंबानी यांचा ‘एडीएजी’, टाटा उद्योगसमूह यांच्यावर करण्यात आलेली मेहेरनजर आणि  त्याचबरोबर हवाई क्षेत्रात देण्यात आलेली दलाली, युनिटेकमधील उघड झालेले गैरव्यवहार, कर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली लाच आदी प्रकरणे नीरा राडिया यांच्या संभाषणाच्या ध्वनिफितीतून बाहेर आली असून त्यांची सीबीआय चौकशी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांनी मेहेरनजर ठेवावी यासाठी काही घटकांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचे नीरा राडिया यांच्या संभाषणातून उघड झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. हायड्रोकार्बन महासंचालनालयाचे माजी महासंचालक व्ही. के. सिब्बल यांनी रिलायन्सवर केलेली मेहेरनजर यासह अन्य प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. एडीएजीमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सासन ऊर्जा प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या कोळशाच्या खाणींची आणि टाटा स्टील उद्योगाला झारखंडमधील अंकुआ येथे देण्यात आलेली लोहखनिज खाण यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
प्राप्तिकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली पाहणी आणि टाकलेले छापे या बाबत सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी केलेली गुन्हेगारी स्वरूपाची गैरवर्तणूक, काम पूर्णत्वाला नेण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली लाच आणि स्पेक्ट्रमच्या वाटणीसंदर्भात करण्यात आलेले संभाषण याची चौकशी करण्याचे आदेश न्या. जी. एस. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सीबीआयला दिले.