महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणुकांबाबत ‘जैसे थे’ स्थितीचा आदेश ; पाच आठवडय़ांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष पीठासमोर सुनावणी

राज्य सरकारने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केलेला बांठिया आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण लागू करता येते. मात्र, २० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, निवडणुकांची अधिसूचना काढल्या गेलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेणे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक ठरेल, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. हाच मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात नवी अधिसूचना काढण्यास परवानगी देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला  केली होती.

यासंदर्भात सरन्यायाधीश एन.  व्ही. रमणा, न्या. अभय ओक व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अंतिम निकाल देता येणार नाही. या प्रकरणी सखोल युक्तिवाद होण्याची गरज असून, त्यासाठी विशेष पीठ स्थापन केले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि  आधीच्या निर्णयामध्ये  बदल न करण्याचा आदेशही दिला.

९२ नगरपालिकांचा प्रश्न 

ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली तेव्हा राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यापैकी काही स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता मुख्य प्रश्न ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा असून, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने या निवडणुकांना स्थगिती देण्याची घोषणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत राज्य सरकार वा राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात बदल करता येणार नसल्याने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्यायच्या असतील तर न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागणार आहेत.