लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून जाट समाजाचा इतर मागासवर्गीयांत समावेश करण्याचा तत्कालीन यूपीए सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. गेल्या वर्षी ४ मार्च रोजी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने जाट समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याची अधिसूचना जारी केली होती.
मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाच्या शिफारशींकडे काणाडोळा करून यूपीए सरकारने जाटांच्या आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसी आरक्षण समितीने आक्षेप घेत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तरुण गोगोई व आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. रालोआ सरकारनेही गेल्या वर्षी जाट आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे फटकारे..
नवी दिल्ली : जाट आरक्षणाचा केंद्र सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. त्यासाठी मंडल आयोगाच्या एका शिफारसीचा दाखलाही दिला.
* जात हा महत्त्वाचा घटक असला तरी समाजाचे मागासवर्गीकरण करण्यासाठी तो काही महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकत नाही.
* चुकीच्या तथ्यावर आधारित आरक्षण देणे व त्याचा दाखला देत दुसऱ्याला पुन्हा आरक्षण देणे हे चुकीचे आहे.
* राजकीयदृष्टय़ा संघटित असलेल्या जाटांना आरक्षण देण्याचा विपरीत परिणाम इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणावर होऊ शकतो.
* एखाद्या समाजघटकाला आरक्षण देण्याचे घटनादत्त अधिकार केंद्र सरकारला आहेत, मात्र काही दशके जुन्या निष्कर्षांच्या आधारे असे आरक्षण देणे योग्य नाही.
जाट समुदायाला ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत समाविष्ट करता येणार नाही, कारण आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा ते मागास या व्याख्येत बसत नाहीत. जात हा मागासपणाचा एकमेव निकष नाही.
– सर्वोच्च न्यायालय
