गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्यासाठी सहारा समुहाने दिलेला प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय आणि सेबीने शुक्रवारी पुन्हा एकदा धुडकावला. यामुळे सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे.
सहाराच्या प्रस्तावात केवळ १७ हजार कोटी परत करण्याबद्दल लिहिले आहे. मात्र, वास्तवात सहाराला गुंतवणूकदारांचे ३७ हजार कोटी रुपये परत करायचे आहेत, याकडे सेबीने लक्ष वेधले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हा प्रस्ताव फेटाळला. तुमचा प्रस्ताव स्वीकारण्यासारखा नाही. योग्य प्रस्ताव घेऊन पुन्हा या, असा आदेश न्यायालयाने सहाराला दिला. दरम्यान, सहारचे आर्थिक सल्लागार आणि वकील यांना दररोज सकाळी १० ते १२ या वेळेत रॉय यांना तुरुंगात भेटण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली.
गुंतवणूकदारांना परत करायच्या एकूण रक्कमेपैकी मोठी रक्कम या महिन्यात जमा करण्यात येईल आणि उर्वरित पैसे नंतर दिले जातील, असा प्रस्ताव सहारा उद्योगसमुहाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवला होता. सहाराच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दर्शविला होता आणि ‘सेबी’लाही या प्रस्तावाबद्दल माहिती द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर शुक्रवारी दुपारी सुनावणी झाली.
सुब्रतो रॉय यांच्यासह कंपनीच्या अन्य दोन संचालकांना न्यायालयीन कोठडीऐवजी पोलीस कोठडीत ठेवण्याची मागणी सहारातर्फे करण्यात आली. न्यायालयीन कोठडीमध्ये रॉय यांच्यासह अन्य दोन संचालकांशी संवाद साधणे अवघड होते आहे. त्यामुळेच त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवण्यात यावे, अशी विनंती सहाराच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. सहाराचे आर्थिक सल्लागार आणि वकील यांना दररोज १० ते १२ वेळेत रॉय यांना भेटण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल गेल्या शुक्रवारी सुब्रतो रॉय यांना लखनौमध्ये अटक करण्यात आली होती. चार मार्च रोजी याविषयीच्या खटल्यावर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने रॉय यांच्यासह कंपनीच्या अन्य दोन संचालकांना ११ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी सहाराने ठोस प्रस्ताव मांडावा, असा आदेश त्यावेळी न्यायालयाने दिला होता.
